-
Kalopati
काठमाडौंः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपालको हितमा भए नभएको समीक्षा गर्न आवस्यक भइसकेको बताए । उनले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्ने पनि बताए । मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् । साथै राजस्व छुट सुविधा दुर्गम क्षेत्रमा भने पुग्न नसकेको बताए ।
यस्तै सामान्य खालका करदातालाई कस्ने र ठूलाहरुलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुले विमानस्थल भन्सारमा दुःख पाइरहेको गुनासो सुन्ने गरेको पनि उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरुले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिने गरी काम गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको बताए । त्यसयता खेतवारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाईन’ भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेकाले पनि राजस्व वृद्धिमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
