-
Kalopati
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न आफू लागि परेको बताए ।
उनले भने, ‘अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ, उक्त परियोजना सम्पन्न गराउन हाम्रो मन्त्रालयबाट पर्ने आवश्यक सहयोग गर्न मसहित मन्त्रालय तयार छ ।’ सोही अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उक्त परियोजनाका विचाराधीन फाइलका कारण काममा केही समस्या भएको गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको र ती फाइलको आवश्यक अध्ययनपश्चात् अनुमति दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी मन्त्री यादवले परियोजनाको सफलताले नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने बताएका थिए । मन्त्री यादव, सचिव डा प्रेमनारायण कडेलसहितको टोलीले मङ्गलबार उक्त परियोजनामा हालसम्म भएका कामको जानकारी लिएको थियो । उक्त टोलीले निर्माणस्थलमा आइरहेका समस्याका बारेमा परियोजनाका अधिकारीहरुसँग जानकारीसमेत लिएको थियो ।
अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले थोरै समयमै परियोजनाले धेरै काम गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । एक खर्ब चार अर्ब अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । नौसय मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कूल विद्युत्को २१ दशमलव नौ प्रतिशतअर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता पीडीएमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका हिसाबले एकमुष्ट रु चार अर्ब ५० करोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दश वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि परियोजना नै नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । -रासस
