-
Kalopati
काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ । भदौं ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताए । यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने यसअघि गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।
२०७८ वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा ५८४ वटा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८० वटा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा २०४ वटा गरी ५८४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा युनाईटेड नेशन्स मल्टिडाईमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टाबिलाईजेशन मिसन ईन मालीमा सशष्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृत दिएको छ । यस्तै बेलायतमा मिति २०७९ भदौं २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एण्ड नलेज सियरिङ रिलेटेड टु दि एयरबोन लिडर प्रोजेक्ट सम्बन्धि भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सरकारले भदौ २० देखि २३ गतेसम्म हुने रसियामा हुने दोस्रो टाइगर फोरम सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृति दिएको छ। भदौ २३ देखि आइभरीकोस्टमा आयोजना हुने ‘ट्रान्फर्मिङ लिट्रेसी लर्निङ स्पेस’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जाने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदीको भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने, विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
