मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार योजना : तनहुँको पूर्वी खण्डमा ५७ करोड बढी खर्च

• Kalopati

दमौली । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा रु। ५७ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । जिल्लाको आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा एक वर्षको अवधिमा ५७ करोड चार लाख ४२ हजार ९६ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा उक्त खण्डका लागि  दुई अर्ब ५१ करोड ४७ लाख ८२ हजार विनियोजन भएको थियो ।

सडक योजनाले आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि काम गरिरहेको योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त खण्ड अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा भित्ता काट्ने काम भइरहेको छ, भने सडक चौँडा पार्ने काम पनि निरन्तर चलेको छ । उक्त खण्ड अन्तर्गत सडक दायाँबायाँका रुख कटान गरिएको छ । तनहुँ खण्डमा मात्रै छ हजार ५०० रुख कटान गरिएको छ ।

वि.सं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । ८० किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ । आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी खण्डको ४१।४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ ।

जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डको ३९ किलोमिटरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएको छ । मुग्लिन पोखरा सडक योजना ९आँबुखैरेनी–जामुने० पूर्वी खण्ड  छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा ठेक्का लागेको हो । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५र२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ ।

डिजाईन अनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौँडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौँडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ ।

पश्चिम खण्डमा १३८ संरचना हटाइने

जामुनेदेखि कोत्रेसम्म ९पश्चिम खण्ड० तर्फ १३८ संरचना हटाउनका लागि मुआब्जा प्रक्रिया सुरु भएको छ । जामुनेदेखि कोत्रेसम्मका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक घर टहरा, पर्खाललगायतका संरचना हटाउन  दुई करोड ४५ लाख ३९ हजार ६३३ मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले म्याग्दे गाउँपलिकाको जामुनेदेखि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कोत्रेसम्मका एक सय ३८ वटा संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको ‘सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट’ अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिएर मात्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको जनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने गुनासोको सुनुवाइ गर्नका लागि आयोजनाको दस्तावेज पुर्नवास योजना बमोजिम कार्य गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको सदस्यमा आयोजना प्रमुख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रतिनिधि, म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, आयोजनाको परामर्शदाताका वातावरण विज्ञ र सामाजिक विज्ञ रहेका छन् । -रासस