-
Kalopati
काठमाडौं । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा समय लिएर बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मकस्थित निगमसामु देखिएको बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेशन आइओसीलाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको सदनलाई जानकारी दिए । सर्वसाधारणले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युत्को खपत बढाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने तथा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिइएको मन्त्री बडूको भनाइ छ ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा बुद्धिमतापूर्वक प्रयोगका लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न उपभोक्तामा आग्रहसमेत गरे । “ मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक अवस्था हो । सरकार जनतालाई परेको पीरमर्काप्रति संवेदनशील छ”, उनले भने , “मूल्यवृद्धि गर्नुपर्दा सरकारलाई पनि पीडाबोध भइरहेको छ ।” निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रामा बिक्री गरी घाटा पुयाएको र केही व्यापारीलाई अनुचित फाइदा पुयाएको भनी सांसदले उठाएको भएको सन्दर्भमा निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीसम्बन्धी परम्पराअनुरुप नै बिक्री गरिएको र निगमको कुनै पनि निगमको डिपो खाली नगरी बिक्री गरिएको मन्त्री बडूले स्पष्ट पारे ।
उनले कसैलाई नाफा अथवा कसैलाई घाटा हुने हिसाबले नभई कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप मूल्य निर्धारण तथा बिक्री हुने बताए । पछिल्लो समय रुस—युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समयमा बढेरै आइरहेको जनाउँदै मन्त्री बडूले निगमले आफू घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया निगमले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय भएको उनले जनाए ।
मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु १० ले घटाइसकिएको सदनलाई जनाए । सरकारी निकायले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री बडूले चालु आवको बजेटमार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबारस्थित सरकारी कायार्लयबाट एलपी ग्यासको प्रयोग हटाएर वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए ।
एलपी ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगको अलग मूल्य छिट्टै
“निगम सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार एलपी ग्यासको घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलगअलग मूल्य कायम गर्न समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत रहनेगरी उपसमिति गठन गरिएको छ र छिट्टै यो व्यवस्था व्यवहारमा ल्याइनेछ,” उनले भने । मन्त्री बडूले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधार लगायतका विषयवस्तु समावेश गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको बताए ।
सांसदहरुले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रण, सरकारी निकायमा सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । सांसद योगेश भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सस्तो बजार खोज्न आग्रह गर्दै उनले भने , “अरू देशले सस्तो मूल्यमा तेल किनिरहेका छन् । तर हामी किन सस्तो बजार खोज्दैनौँ ?”
