-
Kalopati
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न बुधबार राष्ट्र बैंक पुगेका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताए ।
उनले निलम्बन पछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरु प्रति आभार व्यक्त गरे । सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएकोे भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा मैले पेस गरेको निवेदनमाथि थप सुनुवाइ गर्दैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको बताए । गभर्नर अधिकारीले आफू एउटा माध्यम मात्रै भएको बताए ।
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय एउटा संस्था भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने समन्वय पूरा गर्ने बताए । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचमा गरिने काममा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर नगर्ने बताए । चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका दिएका थिए । गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त निवेदनमाथि बैशाख १३ गते अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको छ ।
