‘नेता असक्षम हुँदा राष्ट्र र जनताले पाए दुःख’ : अनुसा थापाको लेख

• Kalopati

भक्तपुर । जहाँ सरकार कमजोर हुन्छ त्यस मुलुकमा बेतिथि बढी हुन्छ । नेपालमा बहुदलीय राजनितिक पार्टी भएपनि यहाँँको सरकार निकै कमजोर छ । कमजोर र असक्षम व्यक्ति पटकपटक सरकारमा जाँदा विकृति विसङगति बढ्दै गयो । भएका ऐनकानुन कार्यान्वयनमा लैजान पनि सक्ने र नयाँ बनाउनपनि तत्पर नहुने खालका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका छन् । जसको कारण मुलुकको स्थिति झनै खस्किदै गएको छ । अति आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरु कहिल्यैपनि बन्द गर्न नपाइने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । अस्पताल, फार्मेसी किराना, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी ट्याकंर, शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय र पेट्रोल पम्पहरु अति आवश्यक क्षेत्रमा पर्दछन् । आफ्नो नचाहिदो माग पुरा गर्न र सरकारलाई घुँडा टेकाउन सडकमा आउने, बन्दहड्ताल गर्ने काम केही वर्षदेखि बढिरहेको छ ।

विभिन्न माग राखेर सरकार गलाउने काम अति भइसकेको छ । शिक्षक पढाउनै छोडेर सडकमा आउने, अस्पतालका डाक्टरहरु बिरामी जाच्दाजाच्दै बिचमै छोडेर सडकमा आउछन् । उनीहरुको मनशाय नै बन्दहड्ताल गरेपछि सरकारले आफ्नो माग परिपुर्ति गरिदिन्छ भन्ने छ । करिब दुई सातायता पेट्रोलियम र एलपी ग्याँस व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका थिए । कमिशन यथावत् नगरेको भन्दै उनीहरुले पेट्रोल र ग्याँसको ढुवानी नै बन्द गरिदिएको हुन् । ग्यास नपाएर कतिपय मानिसहरु भोकभोकै बस्न बाध्य भए । यता, पेट्रोल भर्नका लागि दुई दिनदेखि मानिसहरु पम्पको लाइनमा बसे । पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायीहरुले आफ्नो माग पुरा गर्नको लागि जनताको प्रयोग गरे । उनीहरुलाई नचाहिदो दुःख दिए । तापनि सरकारले उनीहरुलाई कारबाही नगरी झनै उनीहरुको माग पुरा गरिदिएको छ । सरकार लाचार बन्दा जनताले नपाउनु सास्ती पाए । तर, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पेट्रोलियम व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याएनन् । न गृहमन्त्री खाँणले उनीहरुको दर्ता खारेज गर्न सके । बरु, उनीहरुकै पक्षमा गृहमन्त्री उभिएका छन् । गृहमन्त्री मुर्कदर्शक बन्दा जनताले साह्रो दुःख पाए । गृहमन्त्रीको आफ्नो मान्छे मञ्जु खाँणले पेट्रोल र ग्याँसको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी थिइन् । मञ्जु खाँणले आफ्नो फाइदाका लागि जनतालाई हैरानी दिने काम गरेपनि गृहमन्त्री चल्मलाएनन् । आफ्नै आफन्तले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेपछि गृहमन्त्री चुप लागेर बस्ने नै भइहाले । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हाल भ्रमणका लागि भारत पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भारत गएपछि उनलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । आफुसंग दुईदुई वटा पद हुँदा पनि केही गर्न नसक्नु भनेको असक्षम व्यक्तिको प्रमाण हो । आफु कतिसम्म क्षमताविहिन रहेछु भनेर गृहमन्त्री आफैले स्पष्ट पारे । केही वर्षअघि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने भनेर डा गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसे ।

निजी अस्पताल बन्द गर्ने र मेडिकल कलेजले लिने मँहगो शुल्क कम गर्ने उनको अठोट थियो । डा केसीका कारण सरकारी अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मीहरु सडकमा उत्रिए । जति सडकमा आएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के सुधार आयो ? बेकारमा गरिब जनतालाई दुःख दिने काम भयो । सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले राम्रो बोलीवचन गरिदिएको भए यत्रो निजी अस्पताल खुल्थ्यो ? डा केसीको अनशनले सरकारी अस्पतालले निःशुल्क उपचार पाएका छन् ? राम्रो सेवासुविधा जनताले अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छन् ? सरकारका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जसरी हुन्छ पैसा कमाउनुपरेको छ । हाजिर गर्छन् आफ्नो निजी मेडिकलतिर दौडिन्छन् । अस्पतालमा पनि राजनिति छिरेको हुनाले बेलाबखत नाटक हुने गर्दछ । हरेक सरकारी कर्मचारीले राजनितिक पार्टीको झोला बोकेको छन् । आफ्नो पार्टीले जे भन्यो त्यही गर्छन् सरकारी कर्मचारी । राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीको कारण जनताले दुःखबाहेक अरु केही पाएका छैनन् ।

जतिचोटि सडकमा आएपनि सरकारी अस्पतालको मुहार फेरिएको होइन् । झनै गिजोलिदै गएको पाइन्छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा धेरै राजनिति हुने भनेको सरकारी विद्यालय र कलेज हो । हरेक शिक्षक राजनितिक पार्टीको कार्यकर्ता हुन् । शिक्षकहरु कार्यकर्ता बन्दा गरिब जनताका छोराछोरीको भविष्य अन्योलमा पुगेको छ । विद्यालय बन्द गरेर पार्टीको कार्यक्रममा जान्छन् सरकारी शिक्षक । राजनिति गर भनेर उनीहरुलाई जनताले खाइनखाई तिरेको करबाट तलब खुवाएको हो ? शिक्षकहरु नै त्यस्तै भएपछि भोलिका कर्णधारले के सिक्छन् ? शिक्षकहरु अमानवीय, अजिम्मेवारी हुँदा निजी विद्यालयमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । निजी शैक्षिक संस्थाले तोकेजति शुल्क बुझाउन सक्नेहरु पढ्छन्, नसक्नेहरु बिचमै पढाइ छाड्छन् । यता, निजी शैक्षिक संस्थामा राजनितिक दलकै लगानी छ । सरकारीमा आन्दोलन गर्न लगाउने, निजीमा ल्याएर भर्ना गर्न बाध्य बनाउने । फोहोरी राजनितिले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्ने थलो बनाइदियो ।

निजी क्षेत्रमा पढ्ने राम्रो देश जान्छन्, सरकारीमा पढ्ने हल्लिएर, बेरोजगार भएर बस्छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको सुधार गर्न भनेर दुईतीन महिना लगातार आन्दोलन गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाएर उनलाई निकालेरै छाडे । हाल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशका रुपमा दीपक कार्की आएका छन् । तर, उनले आएको यत्रो दिनसम्म के सुधार गरे ? सर्वोच्चमा भएको बेतिथि रोकिएको छैन् । कालोकोटेहरुले आफ्नो स्वार्थको निमित्त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निष्कासित गरे । आफ्नो नजिकको मान्छे छिराउने काम भयो । तर, सर्वोच्चको मुहार फेरिन सकेन् । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनका लागि कालोकोटहरु सबै राजनितिक दलको घरघरमा पुगे । जनताको काम रोक्ने र सर्वोच्चलाई महिनादिनसम्म अवरोध पार्ने कालोकोटेहरुलाई राजनितिक दलले किन कारबाही गरेनन् ? आफ्नो पार्टीको मान्छेले जे गर्दा पनि ठिक ?

अनि यस्ताले विकास गर्लान् भनेर जनताले के अपेक्षा राख्ने ? सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो काम छोडेर सडकमा ओइरिन्छन् । कार्यालयमा ताला लगाएर सडकमा आएर नौटंकी देखाउछन् । यसलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि राजनितिक पार्टी नै हुन् । राजनिति दलहरुले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकर्ता नबनाएको भए मुलुकले विकासमा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । पार्टीको आडमा रहेर कर्मचारीहरुले मनलाग्दी काम गरेका छन् । अरु देशले विकासमा फड्को मार्नुपछिको कारण नेताहरु हुन् । सक्षम, कर्तव्यनिष्ट र विवेकशील नेताहरु भएको मुलुकमा जनता सधै सुखी हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार र प्रविधिमा उनीहरुको भरपुर पहुँच छ । राजस्व उठाउनेदेखि लिएर योजना निर्माणमा नेताहरु जिम्मेवार हुने हो भने नागरिकले सेवासुविधा पाउछन् । निर्वाचन आयोगमा जतिपनि पार्टी दर्ता भएका छन् तिनीहरुको बोली सुन्दा हामी नेपाली हौ भन्न लाज लाग्छ ।  पटकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री भइसकेकाहरु सोचविचार नै नगरी बोलिदिन्छन् । हैसियत नै नभएकाहरु नेता बन्दा नेपालको अवस्था कहालीलाग्दो बनेको छ । माओवादीका पुष्पकमल दाहालसंग के क्षमता छ ?

एमालेका केपी ओली, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा त सार्वजनिक यातायातको खलासी बन्नुपर्ने मान्छे हुन् । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, गोगन थापा, रामचन्द्र पौडेलभन्दा माइक्रोबस र ट्याम्पो चलाउने ड्राइभरहरु बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । त्यस्तै, अन्य नेताहरु बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालको पनि उही हाल छ । नेताहरु व्यक्तिगत कुरामा अल्झिएर बस्न मिल्छ ? बस चलाउने क्षमता नभएको देश चलाउन दिदाँ मुलुकमा कसरी विकास हुन्छ ? जनताले सोच्दैनसोची मतदान गर्दा योजनाविहिन मानिसहरु पदमा आए । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बन्न पुगेको छ । देशको बेरोजगारीको पारो चढ्दो छ । ४० दिने म्यादी प्रहरीको जागिरका लागि एकलाख मागेको ठाँउमा तीन लाखले फाराम भरे । देशमा खाधान्नको संकट आउन लागिसकेको छ । असक्षम नेता पाँउदा मुलुकको स्थिति डामाडोल बनेको छ । अबपनि यस्तैलाई मत दिने हो भने भोलि नेपाल नै नरहने स्थिति आँउछ । नेता असक्षम हुँदा राष्ट्र र जनताले दुःख पाउदो रहेछन् भन्ने सिक अरु मुलुकले सिकेका छन् ।