पेट्रोल पम्पको ठगीधन्दा कहिले हुन्छ बन्द रु अनुसा थापाको लेख

• Kalopati

भक्तपुर । नेपालमा जतिपनि सवारी साधन छन् तीमध्ये अधिकांश पेट्रोलडिजेलबाट चल्छन् । विद्युत र ग्याँसबाट चल्नेको संख्या निकै न्युन छ । मुलुकभर झण्डै ४२ लाख इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता छन् । यी सवारी साधन चल्न इन्धन त चाहिनै हाल्छ । इन्धन हाल्नको लगि मुलुकभर पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालनमा छ । प्रत्येक केही मिटरमा पेट्रोल पम्पहरु भेटिन्छन् । तर, यी पेट्रोल पम्प सञ्चालकले विभिन्न विधि अप्नाई ठगिरहेका छन् । दुई लिटर इन्धन भरेको भनिएको हुन्छ, पैसा पनि सरकारले तोकेजति तिर्नुपरेको छ । तर, पम्प सञ्चालकहरुले दुई लिटर भनेर जम्मा डेढ लिटर इन्धन भरेका हुन्छ । मेसिन बिगारेर उनीहरुले गाडी धनीलाई ठगिरहेका छन् ।

हावा भरेको पनि पम्प सञ्चालकहरुले पैसा असुलिरहेका छन् । यता, इन्धन भर्ने गाडी धनीले मेसिनमा हेर्छन्, त्यहाँँ आएको अंकजति पैसा तिर्छन् तर उनीलाई आफु ठगिएकोबारे थाहा हुदैन् । कतिलाई शंका लागेपनि उनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् । सवारी साधनको टंयाङकीमा हालेको तेल निकालेर नाप्छु भनेर असम्भवझै छ । एक लिटर पेट्रोलले २० किमि गुड्न पर्ने ठाँउमा १३ किमि इन्धन सिद्धियो भने सवारी साधनले के सोच्लान् । एकातिर उसले पेट्रोल पम्पले मलाई थोरै इन्धन दिएछ भन्ने आशंका गर्छ । अर्कोतिर इन्जिन बिग्रिएर गाडीले धेरै इन्धन खाएको होला भन्ने उसको मनमा पर्छ ।कतिपयले इन्जिन चेक गर्नसमेत लग्छन् । वर्कसपले इन्जिन ठिक छ बिग्रिएको छैन् भनिसकेपछि उसको पेट्रोल पम्पतिर ध्यान मोडिन्छ । आफुलाई के कारण हो थाहा हुदाँहुदै पनि उसले केही गर्न सक्दैन् । किन कि ऊसंग प्रमाण केही पनि हुदैन् । सवारी साधनको टयांकमा भरेको तेल चुहिदाँ पनि चुहिदैन् ।

त्यहाँभित्र हावा छिर्न पनि सक्दैन् । अनि इन्धन गयो कहाँ रु यो त सिधैं पेट्रोल पम्पको ठगी होइन् र रु पम्पका कर्मचारीहरुले इन्धन भर्ने बेलामा नरोकी इन्धन हाले भने पुरा तेल जान्छ । तर, उनीहरुले त्यस्तो गर्दैनन् । बिचमा उनीहरुले पाइपलाई रोकी रहन्छन् र इन्धनको सट्टा हावा र ग्याँस जान्छ । पम्पका कर्मचारीलाई कसरी इन्धन कम दिने यसको राम्ररी ज्ञान छ । पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारीधनीहरु इन्धन हाल्न जान्छन् तर गाडीबाट ओलिदैनन् । उसले विश्वास गरेर यति लिटर इन्धन हालिदिनुस भन्छ । यता, यसको फाइदा उठाउदै पम्पका कर्मचारीले दुईतीन लिटर इन्धन नै हिनामिना गर्छन् । तर, गाडीसाहुले त पुरै पैसा तिर्नुपरेको छ । पेट्रोलपम्पको मेसिन बिग्रिएको छ कि मिटर बिगारेर हामीलाई ठगेका छन् कि यसबारे जनतालाई ज्ञान छैन् । त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले लगाएको सिल तोडेको छ कि बिगारिएको छ जनतालाई यो पनि थाहा छैन् ।

जनता नठगियोस् र पम्पले ठग्न नपाओस् भनेर नापतौल विभागले सिल त माप्यो । तर, फितलो अनुगमनमा कारण जनता त ठगिरहेका छन् । नापतौल विभागले अनुगमन नगर्नुपछिको कारण आर्थिक प्रलोभन पनि हो । पम्पहरुले जति ठगेपनि विभाग चाल नपाएझै बसेको छ । कोही कोहीले सिल र मिटर नबिगारिकन पेट्रोल बेचिरहेका होलान् । कतिपयले सिल र मिटर बिगारेर जनता ठगिरहेका होलान् । अनुगमन गर्नेबित्तिकै यो त छर्लङग हुन्छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएकालाई त विभागले अनुगमन गरेको छैन् भने बाहिरको कल्पना नै नगरे हुन्छ ।मुलुकभर सात सय बढी पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ छ । तीमध्ये कतिले नियम मानेका छन् यसको तथ्याङ भने सरकारसंग छैन् । त्यसैगरी, कतिवटा पेट्रोल पम्पले नियम मिचेका छन् यसको लेखाजोखा पनि राखिएको छैन् । लेखाजोखा नराख्नुको कारण कमिशन भएको बुझिन्छ ।

पम्पहरुमा छापा मार्नेबित्तिकै दुधको दुधको पानीको पानी भइहाल्छ । विभागको डिजी दीनानाथ मिश्रले पम्पहरुको पक्षमा रहेर अनुगमन नगर्दा जनता ठगिने क्रम रोकिएको छैन् । आयल निगमको महिनादिन पनि बित्न नपाउदै इन्धनको मुल्य बढाउछ । पछिल्लो समय इन्धनको मुल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।मुल्य जति बढाएपनि जनता तिर्न बाध्य छन् । सरकारले तोकेजति रकम तिरेपछि तेल पनि तोकेजति नै पाउनुपप्यो । तर, पैसा तिरेर पनि जनताले कम इन्धन पाइरहेका छन् । अनि कहाँ छ सरकार रु सरकारको नियम नमान्ने र कम इन्धन दिने पेट्रोल पम्पविरुद्ध कहाँ गएर उजुरी गर्ने रु जनता अन्यौलमा परेका छन् । गाडीमा हालेको इन्धन निकालेर नाप्नपनि नमिल्ने, कम इन्धन भयो भनेर भन्न पनि नमिल्ने । पम्प सञ्चालकले जति दियो त्यतिमै सन्तुष्टि हुनुपर्ने बाध्यता छ ।अनुगमनमा नियमनकारी निकायले उदासिनता देखाउदा र उजुरी गर्ने ठाँउको अभाव हुँदा पम्प व्यवसायीको जनता ठग्ने मनोबल झनै बढ्दै गएको छ ।

उधोग मन्त्रालयले यसविषयमा मौनधारण गरेर बसेको छ । नापतौल विभाग पम्प व्यवसायीकै पक्षमा छ । बिचमा पिल्सिने त जनता मात्रै भए । सिल नचुडाइकन, दाग नलगाईकन उनीहरुले मिटर मिलाएका हुन्छ जसको अत्तोपत्तो कसैलाई हुदैन् । नापतौलका कर्मचारीबाहेक अरु कसैले पनि सिल ठिक छ कि छैन् यसको जवाफ दिन सक्दैनन् । तर, नापतौल विभागका कर्मचारी कहिले अनुमनमा निस्किदैनन् । विभागले अनुगमन नगर्नु र कानुनको दायरामा नल्याउनुको पछाडि केही स्वार्थ अवश्य नै हुनुपर्छ ।विगत दुई वर्षदेखि पेट्रोल पम्पहरुमा अनुगमन गरिएको छैन् । यता, पम्प व्यवसायीहरुले राजस्व पनि छली गरिरहेका छन् । आयल निगमले पेट्रोल बिक्री गरेबापत उनीहरुलाई कमिशन दिएको हुन्छ । जति इन्धन बिक्री गप्यो उनीहरुलाई त्यति नै फाइदा हुने हो । तर, पम्प व्यवसायीहरुले दैनिक नाफाको राज्यलाई राजस्व तिरेका छैनन् । अहिले सञ्चालनमा भएको पेट्रोल पम्पमा करौडौ रुपैंया लगानी गरिएको छ । कतिपयले भाडामा त कतिले आफ्नै जग्गामा पम्प सञ्चालन गरेका छन् ।

यो लगानीको पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन् । सरकारले राजस्व उठाउनका लागि पेट्रोल पम्पहरुलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पम्पहरुमा पञ्जीकरण लागु गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अरबौ रुपैंया राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसैगरी, सरकारले कतिले मिटर बिगारेका छन् कतिले छैनन् यसको लेखाजोखा जनतालाई दिनुपर्छ । नापतौल विभागका कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् । सरकारी गाडी पनि चढिरहेका छन् ।तर, उनीहरु जनताकै लागि काम गर्न चाहदैनन् । विभागका कर्मचारीहरुले दिन कटाउने र माना पचाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । अहिले सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पहरु सबै सडक छेउमा छन् । धेरै नै घनाबस्ती भएको ठाँउमा पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको छ । थोरै जग्गामा सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पले ट्राफिक जाम बढाइरहेको छ । त्यस्तै, केही कारणबस पम्पमा आगजनी भयो भने बस्ती नै सखाप हुन्छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड विपरीत पम्पहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।

त्यस्ता पम्पहरुलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरिरहेको छ । पेट्रोल पम्पहरुलाई सडक छेउबाट हटाउन सड विभागले पहल गरेको छैन् । ट्राफिक जाम बढये पेट्रोल पम्पलाई सडक छेउबाट हटाउनुपर्छ भनेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि ध्यान दिदैन् । सर्वसाधारण आफैले पनि यस्ता जोखिमपुर्ण व्यवसायहरु घर वरपर सञ्चालन गर्न दिनुहुदैन् भनेर आवाज उठाएका छैनन् । दुई दशकअघि घरहरु कम थियो, बस्ती बसिसकेको थिएन् । जनसंख्या न्युन थियो भने सडक र गाडी पनि अहिलेको जति थिएन् ।जसका कारण सरकारले थोरै जग्गामा पम्प सञ्चालन गर्न दियो । तर, अहिले त्यही पम्प हाम्रा लागि जोखिमपुर्ण बनेको छ । बस्तीको बिचमा भएको पेट्रोल पम्पबाट जुन बेला दुर्घटना हुनसक्छ । दुर्घटना हुन नदिन सरकारले ऐनकानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकार पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपप्यो ।