सात उपभोक्ता अधिकार संस्थाहरु एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता

• Kalopati

काठमाडौं । उपभोक्ता हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ७ वटा उपभोक्ता संस्थाहरु एकजुट भएर अघि बढ्ने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर सोमबार सात संस्थाहरुको काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै विगतमा भएका कमजोरीलाई थाति राख्दै ७ वटै उपभोक्ता अधिकार संस्थाहरुले एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।  कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च,राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका लगायतका संस्थाहरुले उपभोक्ताको हक हितका लागि एक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।

संस्थाहरुले सात वटै संस्था सात तिरबाट आ–आफ्नो बाटोमा हिँड्दा उपभोक्ताको हक हित र अधिकार स्थापित गर्ने अभियान सफल पार्न नसकिएकाले राज्यले समेत उपेक्षा गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । उनले उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु अहिले यदुवंशी जस्तै हुँदा आफैं एक–आपसमा लडेरै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको बताए । यदुवंशी जस्तै भएर उपभोक्ताको हक अघिकार प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले अब एक भएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यक भएको अध्यक्ष बानियाँले बताए । अध्यक्ष बानियाँले उपभोक्ता अदालत स्थापना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने अबको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले उपभोक्ताको हक अधिकारको लागि सात संस्थाले संयुक्तरुपमा अभियान चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रमा बोल्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले एकले अर्को संस्थाको अस्तित्व स्वीकार गरेर काम गर्न नसक्दा उपभोक्ता हक हितको अभियान सफल नभएको बताए । उनले एकले अर्कोमाथि अनावश्यक आरोप लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै तत्कालै सहकार्य गर्न नकिने बताए । उनले पछिल्लो अवस्थामा सबै संस्था मिल्नुको विकल्प नभए पनि आफू भने तत्काल सहकार्य नगर्ने बताए । अध्यक्ष महर्जनले हामीले एक अर्कोको अस्थित्व स्वीकार नगरेसम्म राज्यले उपेक्षा गर्ने बताउनु भयो । संविधानमा नै उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन नगरेर अनुगमनको लागि आएको बजेट राराताल र पोखराको फेवा ताल घुमेर सिध्याएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने सात संस्था एक्लाएक्लै हिड्दा अभियान सफल नुहुने भएकाले एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले हामी सबैको उद्देश्य नागरिकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउनु भएकाले सबै एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । सरकारसँग उपभोक्ता सम्बन्धि स्पष्ट नीति नभएकाले पनि राज्यले उपेक्षा गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दाबी गरे ।

उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका अवस्थामा समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाउन नसकेको बताए । उनीहरुले उपभोक्ता अदालत स्थापनाको लागि सरकारले व्यवास्था गरेको गुनासो गरे । नेपालमा तीनै तहको सरकार भए पनि जनताले उपभोक्ता सम्बन्धि हक अधिकारबाट बन्चित भएकाले अब अधिकारको लागि लड्ने संस्था एक भएर राज्यलाई दबाब दिने तयारीमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।