प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा

• Kalopati

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको १५ औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ ।बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको हो ।

पत्रकार स्म्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोगको प्रश्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताए ।महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनले मात्रै न्यायापालिका सुधार हुन नसक्ने र भ्रष्टाचारको निर्मुलताका लागि शंकास्पद भुमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशहरुबारे पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भुमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको बताए ।

सम्मेलनले संवैधानिक परिषद्द्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूचि तयार पारेर सार्वजनिक सुनुवाईको आधारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निश्चित गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ ।महासचिव पौडेलले न्यायपालिकाका विकृति र विसंगति निर्मुलनका लागि न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सर्वोच्चबाट विनियम संशोधन गरी प्रकाशकीय निर्णयबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने प्रावधान तत्काल क्रमिक रुपमा लागू गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताए । सम्मेलनले अदालतमा नियुक्त भएका न्ययाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरुको सम्पतिको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विवरण लुकाएको पाए फौजदारी कानूनको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यस्तो विवरण प्रत्येक पटक कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेर आफ्नो वेभसाइटमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सम्मेलनले उपभोक्ता अदालत तत्काल स्थापना गर्न, सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दल एवं अन्य पक्षबीच भएमा सहमतिपत्र बमोजिम थुनामा रहेको नेता, कार्यकर्ताहरुको रिहाई र विचार, आस्थाका बन्दीहरुउपर लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।