-
Kalopati
काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको एक वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताए । दलित समुदायका व्यक्तिहरुमाथि अझैपनि कुनै न कुनै रुपको विभेद भइरहेको उनले बताए । दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यले नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उनले यस विषयमा देश, विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रिहरुको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगले स्रोत, साधन जुटाएर अध्ययन गर्ने बारे सोचिरहेको उनले उल्लेख गरे । दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई दबाब दिइने पनि उनले बताए ।
आयोगले यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । त्यस्तै दलित समुदायका जाती-थरहरुको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी कार्य अगाडी बढाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले बताए । उनका अनुसार आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचारसंहिता, २०७८ पनि तयार गरिएको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ को संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए । आयोगले जातिय छुवाछुत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न जिल्लाहरुमा भएका घटनाहरुको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । जातिय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हकअधिकार हनन सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ४३ वटा उजुरीहरुलाई आवश्यक छानविन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाएको पनि राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले जानकारी दिए ।
कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका नेटुवा समुदायले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको तथा सरकारको आ.व. २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेशाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि एक विद्यालय एक दलित शिक्षक लगायत विषयमा सिफारिस गरिएको पनि उनले बताए । आयोगले राजनीतिक दलहरुमा दलित समुदायको कमिटीगत प्रतिनिधित्व न्यून भएकाले संविधानको धारा ४० को उपधारा १८ तथा धारा २६९ को उपधारा ४(ग) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि लेखि पठाएको पनि जानकारी गराइएको छ । यसैगरी दलित समुदायको हक, अधिकारको सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरुसँग विभिन्न समयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरीएको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगले भर्खरै लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गरी शाखा अधिकृतमा सिफारिस भएका १८ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सम्मान समेत गरेको छ ।
