सरकारले उखु किसानहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे आमरण अनसन बस्ने मोदीको चेतावनी

Ad
  • Kalopati

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले तत्काल उखु किसानहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सांसद मोदीले उखु किसानहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरुलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अव आफै आमरण अनसनमा बसेर भुक्तानी दिलाई छाडने अठोट समेत व्यक्त गरे ।

मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उखु किसानहरुको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरु आफैले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुडा टेकाउने बताए । सांसद मोदीले उखु किसानहरुको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दावी समेत गरे ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उखु किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले कुनै पनि किसानले फेरी आन्दोलन नगर्ने गरी सरकारले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्न नहुने स्पष्ट पारे । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अर्का सांसद धर्मशीला चापागाँईले समितिले पटक पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सरकारले किन उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेको ? भनि पटकपटक प्रश्न समेत गरे ।

यता, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरुको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । करिव १ अर्व ७० करोड उखु किसानहरुको भुक्तानी हुनुपर्नेमा आफ्नो मन्त्रालयले करिव ८ करोडमा झारेको पनि उनले समितिलाई जानकारी गराए । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्माले उद्योगहरुको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताए । उनले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले उखु किसानहरुको समस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए । सचिव पुस्करले उखु किसानहरुको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भईरहेको पनि बताए ।

 

Ad

RELATED POSTS

YOUR FEEDBACK: