एमसीसी सम्झौंताबारे सरकार जिम्मेवार नबनेको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डको आरोप

• Kalopati

चितवन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसी सम्झौंताबारे सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाउनु भएको छ । उपाध्यक्ष पाण्डेले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयलाई सरकारले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले अघि नबढाए मुलुक राजनीतिक तथा आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी समेत दिए ।सोमबार चितवनको भरतपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले एमसीसीले गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा जटिलता आए त्यसले मुलुकमा राजनीतिक तथा आर्थिक संकट आउने सक्ने तर्क गर्नु भएको हो । उपाध्यक्ष पाण्डेले एमसीसी अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल भित्रै गम्भिर असहमति रहेको दावी पनि गरे

उनले भने , ‘जनतामा अहिले छलफल भईरहेको छ । त्यो भनेको एमसीसी । तर संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्रै त्यो पैसा दिन्छु भनेर अमेरिकाको एमसीसी फण्डले भनिरहेको कारणले अरु धेरै सहायता क्याविनेटले निर्णय गरेर दुई पक्षीय निर्णयमा स्विकृत गर्ने गरिन्छ । यो पैसा चाँही हामीले क्याविनेट निर्णयले मात्रै पुग्दैन । संसदबाटै अनुमोदन चाहिन्छ भन्ने सर्त नेपाल सरकारले पनि मानिदिएको कारणले अहिले पार्लियामेन्टमा नगईकन यो म दिन्न भन्ने र यो पैसा लिनुहुन्न भन्ने बहस विवाद पनि तीव्र छ । यही बीचमा सरकारले सम्भवतः यही सेसन किन यो अधिवेशन यति छिटो डाकियो ? भन्दा एमसीसी पारित गर्न भन्ने प्रसंग चलिराख्या छ । हिजै मात्रै पनि सर्वदलीय बैठक बसेको कुरा छ । बैठकमा हाम्रो पार्टी सहभागी भएन । तर उनीहरुको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो अथवा सरकार पक्षकै दलहरुका बीचमा पनि विमतीहरु चाँही चरम रुपले परस्पर विमतिहरु पैदा भयो । अहिले पनि गर्नु हुँदैन यसलाई लिनु हुँदैन भन्ने दलहरुको भनाईको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री र अन्य दलहरुकै बीचमा पनि गम्भिर असहमती देखिन्छ । प्रधानमन्त्री यो गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा छन । र यो घटनाले नेपालको अहिले देखापरेका कतिपय राजनीतिक संकटलाई गहि¥याउने हो कि भन्ने अवस्था पनि देखा पर्दैछ । यस्तो बीचमा नेपाल छ । यसो हुनाले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने–यसको समाधान यदि हामीले अथवा यो सामान्य पैसा लेनदेनको विषय मात्रै भयो भने केही छैन । नेपाल सरकारले कुनै देशले दिएको पैसा लियो वा लिएन भन्ने कुरा ठूलो कुरा होइन । तर यो राजनीतिक सम्बन्धमा गएर समस्या सृजना गरिदियो भने हामीे गम्भिर क्षतिको अवस्था ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकासँगको सम्बन्ध जटिल बनिदियो भने भोली वैदेशिक सहायताको पक्ष कमजोर बन्न गएर नेपालले एक प्रकारको राजनीतिक र आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसलाई हामीले बडो बुद्धिमतापूर्वक यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकार यो ढंगले जिम्मेवार बनेर काम गर्न खोजीरहेको छैन ।’

उपाध्यक्ष पाण्डेले मुलुक अव निर्वाचनतर्फ जानुको विकल्प नरहेको पनि बताए । मुलुक संकटको बीचमा उभिएको र त्यसको समाधान निर्वाचनबाटै हुने भएकाले अव मुलुक निर्वाचनमा जाने उनको दावी थियो । उपाध्यक्ष पाण्डेले राजनीतिक कोर्सलाई सही बाटोमा अघि बढाउन पनि मुलुकमा निर्वाचन एक मात्रै लोकतान्त्रिक विधि भएको बताए ।

उनले भने ‘मुलुक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यो संकटले के संकेत गर्छ भने यसको समाधान लोकतान्त्रिक ढंगले खोज्नु भनेको हामी संकटको चरणमा छौं भन्ने त्यसले संकेत गर्छ । यसको के हो समाधान भन्दाखेरी निर्वाचन भन्दाअरु म केही पनि देख्दिन । मात्रै यसको समाधान निर्वाचनमा दिन सक्छ । र जटिल बन्दै गएको पोलिटिकल कोर्स पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ ।’

उपाध्यक्ष पाण्डेले मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख रहेको पनि दोहोयाए ।