कृषिमा स्थानीय सरकारको अनुदानबाट बिदेशिनेहरू रोकिँदै

• Kalopati

स्याङ्जा । फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं ३ का अनिल पौडेल अहिले आफ्नै गाउँघरमा कृषि तथा पशुफर्म सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा तीन वर्ष कतारमा बिताएका २७ वर्षीय पौडेल स्वदेश फर्किएर दुई वर्षदेखि गाउँमै कृषिमा रमाइररहेका छन् ।

पाँच भैंसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु भएका पौडेलले यसबाहेक २५ रोपनी जमीनमा टनेल निर्माण गरेर तरकारी खेती गरिररहेका छन् । अहिले पौडेलका महालक्ष्मी कृषि तथा पशुफर्म फर्ममा सानाठूला गरेर १३ भैंसी छन् । उनले दैनिक ४० लिटर दूध पोखरा लगेर रु एक सयदेखि १२० लिटरमा बिक्री गर्दैआउनुभएको छ । टनेलमा गोलभेंडा, काउली, बन्दागोभी, भिन्डी, सागलगायत तरकारी लगाउँदै आएका पौडेलले भने , “गाउँघरको आफ्नै जमिन सदुपयोग गरेर वार्षिक चार लाखसम्म आम्दानी गर्न पाएकामा खुसी लागेको छ ।”

देशमा रोजगारीको अवसर नभएको भनी दिनहुँजसो हजारभन्दा बढी युवा बिदेशिरहेका बेला यहाँका केही युवा भने यसरी आफ्नै गाउँठाउँमा स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नै लगानीमा केही गर्नेभन्दा पनि अर्कैको काम गरेर आयआर्जन गर्ने भावना विपरीत यहाँका तन्नेरीहरू आफ्नै पसिनामा आफ्नो भविष्य खोज्दै स्वरोजगार बन्ने अभियानमा छन् । स्थानीय तहले किसानलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि त्यस्ता युवाको आकर्षण कृषि पेशामा बढेको छ ।

गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजनानुसार कृषि तथा पशुपालनका लागि अनुदान दिने नीति बनाएको छ । गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित १५ प्रतिशत अनुदान दिने र २६ तरकारीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निधारण गरेर किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताए । उनले भने “पालिकाले अधिकतम युवा तथा कृषकलाई कृषिमा व्यावसायिक रुपमा लाग्न हौसला प्रदान गर्ने योजनाअनुसार उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिएको छ ।”

पालिकाले गाउँठाउँमा रहेको बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिँदै आएको छ । सुवेदीका अनुसार बाँझो भएको आफ्नै जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी रु दुई हजार पाँच सयका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले अनुदान दिन थालेसँगै दुई हजार सय रोपनी बाँझो जमीनमा खेती हुन थालेको र रु १० करोड बराबरको थप खाद्यान्न उत्पादन भएको सुवेदीले बताए । उनले भने , “बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन सुरु गरिएसँंगै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, रोजगारी सिर्जना गर्नाका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुगेको छ ।”

गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिशिर पण्डितले ५२६ किसानले बाँझो जमीनमा खेती गर्न सुरु गरेको र रु ४० देखि ५० हजारसम्म अनुदान पाएको जानकारी दिए । उनले भने , “एक मुरी धानसमेत उत्पादन नगर्ने किसानले अहिले बाँझो जमिनमा खेती गरेर २५-३० मुरीसम्म धान फलाएका छन्, यस अभियानले पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्दै खेतीपातीमा लाग्न किसानलाई उत्साहित बनाएको छ ।”

संयुक्त अरव इमिरेट्समा आठ वर्ष बिताएर नेपाल फर्कनुभएका फेदीखोला –२ का ४६ वर्षीय गङ्गाधर पौडेल फेरि विदेश जाने योजनामा भएकामा गाउँपालिकाको अनुदान नीति थाहा पाएपछि उनले  आफ्नो योजना बदल्दै आफ्नै पाँच रोपनी जमिनमा तरकारी खेती गरेर वार्षिक रु तीन लाख आम्दानी गर्न सफल  भएको छ । उनले आफ्नो खेतबारीमा हरियो तरकारी साग, काउली, बन्दाका साथै गोलभेंडा र आलु खेती गर्दै आएका छन  । गाउँपालिकाको सहयोग पाएपछि आफू वैदेशिक रोजगारीलाई छाडेर गाउँघरमै तरकारी खेतीमा लागेको पौडेलले बताउनुभयो । उनले भने , “अर्काको देशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा परिवारसंँगै बसेर वार्षिक तीनचार लाख रुपियाँ कमाउन सकिने भएपछि केलाई विदेश जानू रु मलाई यहीँ खेतीपाती गर्नुमा खुसी लागेको छ ।”

खेती गर्न चाहनेलाई गाउँपालिकाले अनुदान दिने अनि उत्पादन गरेको वस्तुसमेत घरघरमै पुगेर खरिद गर्ने गरेपछि किसानलाई काम गर्न उत्साहित बनाएको पौडेलको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले प्लाष्टिक टनेल, हाते ट्रयाक्टर र थोपा सिंचाइ परियोजनाका लागि पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोभिड– १९ का कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख ५० हजारका दरले सहयोग गरेको छ । यसरी सहयोग पाउने ११ युवा छन् ।

गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारीलगायत वस्तु पालिकाले तिनको घरमै पुगेर हातहातमै पैसा बुझाएर बजार मूल्यअनुसार खरिद गरेर सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने गरेको छ । पालिकाका पाँच वटै वडामा सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी न्यून मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएमा न्यूनतम मूल्यमा अपुग रकम गाउँपालिकाले नै थपेर किसानलाई उपलब्ध गराउँछ ।