-
Kalopati
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले गैरकानुनी कार्य रोक्न आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन् । महानगरले मापदण्ड विपरित बनाइएका संरचनाहरु हटाउने क्रममा विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि सामाजीक सञ्चाल फेसबुकमा एक विज्ञप्ती सार्वजनीक गर्दै साहले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउन बल प्रयोग गर्नु महानगरको कार्यकारिणी अधिकार भएको उनले दावी गरेका छन् ।
उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन् गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।’
साहले मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन र अझ मोटाइरहन नदिनेसमेत बताएका छन् । ‘सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्तीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन् । अनाधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौं ।’
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्शा स्वीकृती गर्दा भूईंतल्ला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी हुने उनको भनाइ छ ।
साहले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनि महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गर्ने स्मरण गराएका छन् । नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको भन्दै साहले अनाधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको समेत प्रष्ट्याएका छन् ।
अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११९२० ले दिएको उनले जनाएका छन् । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुने उनको भनाइ छ । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्य रोक्ने अभियान जारी रहने उनको भनाइ छ ।
