-
Kalopati
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएका चार नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना छिट्टै स्वीकृत हुने बताएका छन् । उनले उपत्यकाका नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिने बताएका हुन् । मन्त्री झाँक्रीले भने , ‘नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’
आइतवार साँझ भक्तपुरमा बसेको भौतिक विकास समितिको १६ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै उनले नयाँ नगरलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न रुपमा विकास गरिने बताए । मन्त्री झाँक्रीले सरकारले रोकेर राखेको एक लाख रोपनी जग्गा समेत छिटो खुलाउने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले नयाँ नगरको भौतिक योजना स्वीकृतीको लागि छिट्टै क्याविनेटमा लगिने बताए । एउटा प्राविधिक टोली बनाएर यसलाई तत्काल अघि बढाउन गृहकार्य सुरु गरेका छौं, उनले भने ।
उक्त बैठकमा राष्ट्यि योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले नयाँ नगर बनाउँदा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए । उनले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । शहरी विकास सचिव डा। रमेश प्रसाद सिंहले नयाँ नगरमा पूर्वाधारसहितको काम गरिने बताए । उनले भने , ‘हामीले नयाँ नगरमा जग्गा एकीकरण गर्दादेखि नै पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ ।’ सुविधा सम्पन्न र आधुनिक ढंगले नयाँ नगर निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको बताउदै सचिव सिंहले अव्यस्थिति शहरीकरणलाई रोक्न नयाँ नगर निर्माणको खाँचो रहेकोमा जोड दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले शहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन भौतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । उनले अस्तव्यस्त बन्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन पनि नयाँ नगर निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनु पर्ने बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीर्यले नयाँ नगर बनाउँदा वडा तहसम्मै यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ नगर योजना अघि बढाउँदा अस्पताल, बसपार्क, खेल मैदान लगायतका भौतिक संरचना कहाँ बनाउने भन्नेबारे पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पर्यटन सचिव डा।महेश्वर न्यौपानेले नयाँ नगर निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउदै नयाँ शहरहरुबीचको सम्पर्क र सम्बन्धमा समेत जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले भौतिक योजना तत्काल स्वीकृत बनाउनुपर्ने बताए । उनले लामो समयसम्म जनताको जग्गा रोकेर राख्न नमिल्ने बताउँदै भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर जग्गा फुकुवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने समेत उनले बताए ।
सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यकाको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको काठमाडौैं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार वटा नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार पारेको छ । डिपिआर अनुसार नयाँ नगर निर्माणको लागि भौतिक विकास समितिले नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गर्न लागि शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
बैठकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नारायण भण्डारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
