-
Kalopati
काठमाडौं । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकेको हो । रिटमा सरकारको निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानव अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।
सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणले मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।
