प्रदेश नं २ का चार मन्त्रालय महिनौँदेखि सचिवविहीन

• Kalopati

धनुषा । प्रदेश नं २ का चार मन्त्रालयमा महिनौँदेखि सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ । सचिवविहीन हुने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् ।

ती मन्त्रालयमा सचिवकै अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन भने अन्य मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि दुई महिनादेखि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नभएको दुई महिना भयो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वीरेन्द्र यादवको भदौमा सरुवा भएको थियो । उनको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् । सचिव नहुँदा मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सचिव नभएपछि मन्त्रालयका उपसचिव अवध कुशवाहाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाउए तर, मन्त्री भरतप्रसाद साहसँग उनको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा गत कात्तिक १ गतेदेखि उनी बिदामा बसेका छन । “सचिव नहुँदा निमित्त भएर मैले केही दिन चलाए”, कुशवाले भने , “मन्त्रीज्यूले तपाईंसँग काम गर्न सक्दिन भनेकाले म बिदामा बसेँ ।” कुशवाहाको कात्तिक २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयमा सचिव र उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि दुई महिनादेखि सचिवविहीन छ, जसका कारण मन्त्रालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेको वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । मुख्यमन्त्रीसँग रहेका यी दुई मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन सचिव हुनुपर्नेमा अहिले एक जनाको भरमा मात्र चल्दै छ ।

प्रदेशका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिव पठाउन सङ्घीय मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गरिएको बताए । “सचिव नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधि रोकिएको छ”, प्रमुख सचिव मैनालीले भने , “खाली मन्त्रालयमा सचिव पठाउन अनुरोध गरेका छौँ ।” प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सचिवविहीन भएको गुनासो लिएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कात्तिक २९ गते राजधानी काठमाडौँ पुग्नुभएको छ । उनले त्यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग भेट्न खोजे पनि मन्त्री बाहिर रहेकाले भेटघाट हुन नसकेको जनाए ।

“धेरैजसो मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, सरुवा भएपछि अर्को पठाइदिनुपर्ने हो नि”, मुख्यमन्त्री राउतले भने , “सचिव नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्, मन्त्रिपरिषद्कै बैठक बस्न सकेको छैन ।” उनले सचिव–कर्मचारीको अभाव प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै झेलिरहेको बताए ।

सचिव नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारीसमेत मन्त्रालयमा हाजिर गरी घर फर्किने गरेका छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारी नबस्दा प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेश भवनको परिसरमा रहेका मन्त्रालय अहिले सुनसान देखिन्छन् । समयमै सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको छ । –रासस