-
Kalopati
पवित्रा विश्वकर्माकामा दुईवटा भैँसी छन् । लैनोमा तिनले पुगेसरी दूध दिन्छन् । दुःखजिलो गरेर पालेका भैँसीको दूध बेच्न भने उनले पाउदिनन् । “दूध बेच्न मन त छ तर बिक्री हुँदैन, गाउँमा छोइन्छ भन्छन्, किन्न मान्दैनन्”, ४३ वर्षीया विश्वकर्माले दुःखेसो पोखिन् ।
उनले थातथलो रहेको बागलुङ नगरपालिका–७ कालिमाटी दलित बाहुल्य बस्ती हो । विश्वकर्माझैँ त्यहाँका दलित समुदायका सयौँ किसान दूध बेच्नबाट बञ्चित छन् । घ्यू नै बनाए पनि बजार नपाउने स्थिति छ । दूध, घ्यू बेचेर आयआर्जन सुधार्ने उनीहरुको पवित्र चाहनामा सामाजिक कलङ्क ‘जातीय छुवाछूत’ तगारो बनेको छ । ५७ वर्षीय भीमबहादुर किसान आफूहरुले उत्पादन गरेको दूधले बजार नपाएको बताए । उनको पनि दुहुनो भैँसी छ तर चाहेर पनि दूध बिक्री हुँदैन ।
“बजार पाए त हामीले पनि दूध बेच्थ्यौँ, तर यहाँ छोइछिटो गर्ने चलन छ”, भीमबहादुरले भने , “दलितले उत्पादन गरेको दूध सहजै बिक्री हुने वातावरण अझै छैन ।” दैलोमा रहेको ‘कालिमाटी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था’लाई टुलुटुलु हेर्न विवश छन्, दलित समुदायका किसान । सहकारीले गाउँका अरु किसानबाट दूध सङ्कलन गर्छ । तर दलित समुदायका किसानको दूध भने सहकारीसम्म आइपुग्दैन । दलित अगुवा विकास विश्वकर्माका भनाइमा विभेदको डर र सङ्कोचका कारण दलित समुदायका किसान दूध लिएर सहकारीसम्म जान सकेका छैनन् ।
“सहकारीले हाम्रो दूध लिनै चाहँदैन, यो विषयमा कुराकानी गर्न पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्न”, उनले भने , “दलित किसानलाई पनि सेयर दिनका लागि कैयौँपटक आवाज उठायौँ तर विभिन्न बहाना बनाउँदै सहकारी पन्छिने गरेको छ ।”
हरेक दलित परिवारमा भैँसीपालन भइरहेको र त्यहाँको दूध खाइपिइ र घरायसी प्रयोजनमै सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ । विसं २०५७ मा खुलेको सहकारीलाई गाउँका सीमित व्यक्तिहरूले आफूअनुकूल र मनलाग्दी हिसाबले सञ्चालन गर्दै आएको दलित समुदायका सदस्यको आरोप छ । सहकारीले सेयर दिनुपर्ने र आफ्नो घरको दूध पनि उठाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
सहकारीका व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र गौतमले बेलाबेला दलित समुदायबाट यस्तो कुरा उठ्ने गरे पनि बीचमै सेलाउने गरेको बताए । “उनीहरुको दूधको व्यावसायिक उत्पादनगर्दैनन् , साउन-भदौताका दूध धेरै हुँदा मात्र यस्तो कुरा आउँछ”, उनले भने । व्यावसायिक किसानले सुक्खा याममा पनि दूध उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने गौतमले तर्क गरे । उनले सहकारीमा अहिले ७०-७१ जना जति सेयर सदस्य रहेको र त्योभन्दा बढी थप्ने नीति नरहेको उल्लेख गरे ।
गौतमले दलित समुदायले आफैँ पनि सहकारी खोलेर दूध बेच्न सक्ने भन्दै कालिमाटी दुग्ध सहकारीले उनीहरुकोबाट दूध लिन नचाहेकोबारे स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् । “२५ जना भए सहकारी खोल्न पाइन्छ, उनीहरुले सहकारी बनाएर आफ्नो दूध बेचे भयो नि, हामीले त्यही गरेको हो”, उनले भने ।
सुरुआतमा १२० सेयर सदस्य रहेकामा कारोबार नगर्नेलाई हटाएपछि अहिले सेयर सदस्य घटेर ७० मा पुगेको गौतमले बताए । कालिमाटीबाट दैनिक १५० लिटर दूध सदरमुकाम झर्छ । दलित समुदायका किसानलेसमेत उक्त सहकारीमा दूध सङ्कल गर्न पाएमा त्यो मात्रा अझ बढ्नेछ ।
गाउँघरमा बसेर पनि गाई, भैँसी नपाल्नेहरु उपल्लो जातका घरघरै पुगेर दूध किन्छन् । तर कालिमाटीका दलितलाई भने त्यस्तो अवसर पनि छैन । कालिमाटीमा २०० बढी घरधुरी दलित छन् । हरेकका घरमा वस्तुभाउ छन् । अफसोच परम्परागत खेती किसानीलाई व्यावसायिक बनाउँछु भन्दा पनि समाज बाधक छ ।
‘गाउँको सिँहदरबार’ भनिने स्थानीय तहले पनि आफ्नो मर्का नबुझेको गुनासो दलित समुदायको छ । आजको खुला र आधुनिक समाजमा पनि कोही मानिस जातका आधारमा भेदभावको सिकार बन्नुपर्ने दुःखदायी स्थितिलाई राज्यका संयन्त्रबाटै नजरअन्दाज गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले दलितको दूध बिक्री नहुने स्थिति देशकै लागि लज्जाको विषय भएको बताउछन् । उनले मन्त्रालय र स्थानीय तह मातहतका निकायलाई सो विषयमा यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न लगाउने प्रतिबद्धता जनाए । “दलितले उत्पादन गरेको दूध स्वीकार्य नहुने भन्ने कुरा लज्जास्पद छ, तालुक मन्त्रालय पनि भएकाले यो मुद्दामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, मन्त्री बुढाले भने , “सम्बन्धित सहकारीलगायत मातहतका निकायलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन हुन्छ ।”
