राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ : भिम रावल

• Kalopati

नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भिम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा अछाम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरुको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले जसरी एमसीसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारीयो त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरुको घर घरमा पु¥याउन लागेको पनि उनले बताए । उनले एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन पनि नेता, कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गरे ।

उनले भने – ‘झिलिमिल हुन्छ यो देश भनेर जनतालाई भ्रम छरेर नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा पु¥याइदैछ । नेपाललाई पराधिन उपनिवेश बनाउन पाइदैन भनेर आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुस् । जसरी बेलायतीहरुले भारतमा इष्ट इन्डीया कम्पनी खोले त्यो इष्ट इन्डीया कम्पनी भन्दा खतरनाक छ एमसीसी । जसरी अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अगाडी बढाइयो, आज अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अब यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ ।’

एमसीसी सम्झौता असमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप नभएको उनले उल्लेख गरे । एमसीसीको कतिपय प्रावधानहरुले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधिनतामाथि हमला गर्ने पनि उनले बताए । एमसिसीको सम्बन्धमा नेपालका रेडियो तथा टेलिभिजनबाट विज्ञापन बजाएर राष्ट्रकै अपमान गरिएको उनले बताए ।

उनले भने – ‘रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट एमसीसीको बारेमा विज्ञापन बजिरहेको छ । कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर विज्ञापन गर्छ कहीँ ? दुनियाँमा सुन्नुभाछ ? यो भन्दा राष्ट्रको अपमान के हुनसक्छ ? भर्खरै एउटा टेलिभिजनबाट त्यो बजाएको रहेछ । धेरै विरोध गरेपछि त्यो बन्द भयो । तर रेडियोबाट बजाउने क्रम जारी छ । यो सम्झौता असमान छ । सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप छैन । यसका कतिपय प्रावधानहरुले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधिनतमाथि हमला गर्छ । नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतामाथि आँच पु¥याउने कुराहरु छन् ।’

उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनि सुचना गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आफुले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती पनि दिए । उनले भने – ‘यो लोकतन्त्र हो की के तन्त्र हो ? कि शेरबहादुरजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो ? मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ५० दिन भैसक्यो लाजपनि मान्नुपर्ने, उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौता बारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरीनेछ । म शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपालको एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले चुनौतीका साथ भन्छु मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो । मैले भने । मलाई गिरफ्तार गर । गृहमन्त्रालय आउ मलाई पक्रेर लग । आट गर्छौ भने तिमि देशघातीहरुले यो सम्झौताको लागि नेपाली जनतालाई धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता धम्किदैनन् । यो निरंकुशतन्त्र होइन । नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको लोकतन्त्र हो । तिम्रो धम्कीको कुनै मुल्य छैन । तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपाली जनताको बुटले यहीबाट कुल्चिदिन्छु ।’

उपाध्यक्ष रावलले सरकार गठन भएको ५० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसक्नु वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागबन्डाको राजनीतिको विकृतिको नमुना भएको उल्लेख गरे । उनले जयसिंह धामी प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि बोल्न नसकेको भन्दै आफ्नो राष्ट्रको हक, अधिकार र स्वाधिनताको अपमान हुँदा बोल्न नसक्ने मान्छे योग्य नागरिक पनि नहुने टिप्पणी गरे । उनले भने – ‘सरकारको सबभन्दा पहिलो कर्तव्य देशको रक्षा गर्ने हो । जनताको सुरक्षा गर्ने हो । आज ५० दिन नाघिसक्यो सरकारले पूर्णता पाएको छैन । अनि विगतको भन्दा हामीले नयाँ ढंगले जनतालाई आश्वस्त पार्छौै, एउटा नयाँ दिशातिर लैजान्छौँ भनेको यही हो त ? ५० दिनसम्म सरकारले पूर्णता नपाउने, यो अयोग्यता, भागबन्डाको विकृतिको नमुना हो । कुनैपनि जिम्मेवार प्रधानमन्त्री र सरकारले यस्तो गर्ने, यसरी देशलाई नेतृत्व दिने कुरा कदापी उचित मान्न सकिदैनँ । जयसिंह धामी प्रकरण यो झट्ट हेर्दाखेरी एकजना व्यक्ति कोही बग्नुभयो जस्तो मान्छेलाई लाग्नसक्छ । तर एउटा देशको लागि एउटा व्यक्तिले देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस्तो विषय हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोल्नलाई, प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नलाई घाँटीमा कसले समातेको छ ? जो व्यक्ति आफ्नो नागरिकको, आफ्नो राष्ट्रको हक, अधिकार र स्वाधिनताको कसैले अपमान ग¥यो । त्यहाँ आँच पु¥यायो भने जो व्यक्ति बोल्न सक्दैनँ त्यस्तो व्यक्ति सरकार चलाउनलाई योग्य भन्ने कुरा त छोड्दिनुस्, त्यो योग्य नागरिक पनि हुन सक्दैनँ । ७ दिनमा अनुसन्धान गर्ने भनेको १ महिना लगाएर, मैले त समाचारमा पढेको त्यो एक महिना लगाएर ल्याएको प्रतिवेदनमा भारतीय सुरक्षाकर्मीेले तुइन खुस्काइदिएको लेखेको थियो रे, गृहमन्त्रालयमा आइसकेपछि त्यो तुइन खुस्किने बेला पारिपट्टी यसो भारतीय सुरक्षाकर्मी देखिएका थिए, उपस्थिति थियो भन्नेमा परिणत भयो । यो कुनै एउटा स्वाधिन देशको सरकारले गर्ने काम हो ? हुनै सक्दैन । यो स्वाभिमानी देशभक्त कुनैपनि नागरिकको लागि मान्य हुन सक्दैन ।’