सत्ताको अङ्कगणित र विचारको शून्यता
नेपालको राजनीति अहिले एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ सत्ता प्राप्ति नै अन्तिम सत्य बनेको छ। विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू, जो विचार र वर्गको कुरा गर्थे, उनीहरू आज केवल संसदीय अङ्कगणितको खेलमा सीमित छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा हुने भनिएको सहकार्य कुनै वैचारिक धरातलमा नभई केवल अस्तित्व रक्षा र सत्ताको बाँडफाँटका लागि मात्र केन्द्रित देखिएको छ। विचारको राजनीति मर्दा कसरी एउटा आन्दोलन नै धराशायी हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आजको नेपाली वामपन्थी राजनीति बनेको छ।
भदौको राजनीतिक भेल र किनारामा धकेलिएका शक्तिहरू
गत वर्षको भदौ २४ का घटनाहरूले नेपाली राजनीतिको स्थापित स्वरूपलाई नराम्ररी हल्लाईदिए। वर्षौंदेखि राजनीतिमा हालीमुहाली गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता शक्तिहरू एक्कासि रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। जनताको असन्तोष र नयाँ शक्तिको उदयले एउटा यस्तो आँधी सिर्जना गर्यो, जसले पुराना दलहरूले व्यवस्थापन गरेको संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदियो। यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई नेपथ्यमा धकेल्दै नयाँ विकल्पको खोजीलाई तीव्रता दियो।
ब्रेन ट्युमरको उपचार र पाठेघरको शल्यक्रियाको भ्रम
कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्थालाई एउटा गम्भीर रूपकले बुझ्न सकिन्छ। पार्टीको मुख्य नेतृत्व र विचारधारामा ‘ब्रेन ट्युमर’ पलाएको तथ्य जनसमर्थनका विभिन्न सूचकहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। तर, केपी ओली र प्रचण्डको पछिल्लो सहकार्य हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरू टाउकोको उपचार गर्न पाठेघरको शल्यक्रिया गरिरहेका छन्। समस्या विचार, पद्धति र नेतृत्वको कार्यशैलीमा छ, तर समाधान भने सत्ताको समीकरण बदल्ने र कुर्सीमा टिकिरहने प्राविधिक खेलमा खोजिँदैछ, जुन पूर्णतः निरर्थक छ।
नेपाली कांग्रेसको उदारवादी लिगेसी र रास्वपाको धक्का
नेपाली कांग्रेस, जो मध्यमार्गी र उदारवादी राजनीतिको हकदार मानिन्छ, उसले पनि अहिले ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयले कांग्रेसको परम्परागत स्पेसलाई साँघुरो पारिदिएको छ। कांग्रेसको युवा पुस्ताले नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गरेर पार्टी पुनर्गठनको प्रयास त गर्यो, तर आन्तरिक विवाद र गुटतन्त्रका कारण यसले अझै आम जनताको पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा कांग्रेस अहिले वैचारिक अलमल र अस्तित्वको सङ्घर्षमा फनफनी घुमिरहेको छ।
पूँजीपति वर्गको आश्रय र कांग्रेसको सम्भावित दक्षिणपन्थी यात्रा
वर्तमान सरकारले विधि मिचेर पूँजीपति वर्गमाथि गरिरहेको आक्रमणले गर्दा माथिल्लो बुर्जुवा वर्ग अहिले त्रसित छ। यो वर्गले सुरक्षित आश्रय खोज्दै कांग्रेसतिर ढल्किने संकेत देखाएको छ। यदि कांग्रेसले आफ्नो उदारवादी अडान छाडेर यी पूँजीपति र नव-अनुदारवादी (हिन्दुवादी, राजावादी) हिस्सालाई बढी महत्त्व दिन थाल्यो भने यो पार्टी पूर्णतः दक्षिणपन्थी धारमा पुग्ने खतरा छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा कांग्रेसभित्र उदारवादी र अनुदारवादी बीचको सङ्घर्ष थप पेचिलो हुने देखिन्छ।
केपी ओलीको एकलौटी नेतृत्व र २०४७ पछिको असफलता
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको समर्थन पाउँदा पनि त्यसलाई टिकाउन सकेनन्। यो केवल व्यक्तिको पराजय मात्र थिएन, बरु २०४७ सालको संविधान निर्माणमा सहभागी भएयता एमालेले अपनाएका नीति र व्यवहारको सामूहिक असफलता थियो। आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र सडकको विद्रोहले ओलीलाई सत्ताबाट मात्र च्यूत गरेन, बरु एमालेको समग्र लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील छविमाथि नै गम्भीर धक्का पुर्यायो। यसको मुख्य जिम्मेवार नेतृत्वको अधिनायकवादी शैली नै हो।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको टाउकामा पलाएको वैचारिक ट्युमर
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिले सबैभन्दा ठूलो सङ्कट विचारधाराको हो। मार्क्सवाद र वर्गसङ्घर्षका कुरा केवल भाषणमा सीमित छन्, जबकि व्यवहारमा नेताहरू दलाल पूँजीवादको सेवा गरिरहेका छन्। यो वैचारिक विचलन नै ‘ब्रेन ट्युमर’ हो। जबसम्म पार्टीले आफ्नो वर्गीय आधार र जनतासँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दैन, तबसम्म बाहिरबाट गरिने एकता र समीकरणले मात्र आन्दोलनको रक्षा हुन सक्दैन। जनसमर्थन घट्नुको मुख्य कारण यही वैचारिक र नैतिक स्खलन नै हो।
अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्षमा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रको हालत झन् कमजोर बनेको छ। जनयुद्धको विरासत बोकेको पार्टी आज केवल ‘किङमेकर’ को भूमिकामा सीमित हुन खोज्दैछ। आन्दोलनलाई यो सङ्कटमा धकेल्नुमा प्रचण्डको अस्थिर राजनीति र सत्तालम्पट व्यवहार मुख्य रूपले जिम्मेवार छ। माओवादीभित्र असन्तोषका स्वरहरू गुम्सिएका छन्, तर संस्थागत रूपमा पुनर्गठनको कुनै ठोस प्रयास भएको देखिन्न। अस्तित्व जोगाउनका लागि गरिने क्षणिक सहकार्यले मात्रै यो पार्टीको पुनरुत्थान सम्भव देखिँदैन।
पश्चिम बङ्गालको त्रासदी र नेपालको फरक धरातल
धेरैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पश्चिम बङ्गालको कम्युनिस्ट पतनसँग तुलना गर्ने गरेका छन्। बङ्गालमा झन्डै तीन दशक शासन गरेपछि कम्युनिस्टहरू अहिले नामोनिसान हराउने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै पतन हुने भविष्यवाणी भइरहेका छन्। यद्यपि, नेपालको सामाजिक बनोट र राजनीतिक चेतना फरक भए पनि, यदि नेतृत्वले समयमै गल्ती सच्याएन र जनताको विश्वास फिर्ता ल्याएन भने बङ्गालको नियति नेपालमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।
पार्टी पुनर्गठन: सुधार कि पूर्ण निषेधको बहस
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पुनर्गठनको बहस दुई धारमा विभाजित छ। एउटा पक्ष पुरानै संरचना र नेतृत्वभित्रै केही सुधार गरेर अघि बढ्ने सम्भावना खोजिरहेको छ। अर्को पक्ष भनेको पुरानालाई पूर्णतः निषेध गरेर नयाँ आन्दोलन र नयाँ साङ्गठनिक ढाँचाको खोजीमा छ। यी दुवै पक्षमा मार्क्सवादी अवधारणा र आजको नेपाली वर्ग संरचनाको तालमेल कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा अझै पर्याप्त स्पष्टता र गम्भीरताको कमी देखिन्छ।
एकताको रटान र जनसमर्थनको घट्दो ग्राफ
एमाले र माओवादीका कतिपय नेताहरू अझै पनि ठान्छन् कि दुई पार्टी मिलेपछि मात्र शक्ति पुनर्स्थापित हुन्छ। तर, बारम्बारको एकता र विभाजनको शृङ्खलाले जनतामा वितृष्णा जगाइसकेको छ। वैचारिक स्पष्टता बिनाको प्राविधिक एकताले मात्र चुनाव जित्न सकिएला, तर जनताको हृदय जित्न र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्न। एकताको रटान भन्दा पहिले विचारको शुद्धीकरण र वर्गीय आधारको खोजी आजको प्राथमिक आवश्यकता हो।
एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र ओलीको हठ
एमालेभित्र पुनर्गठनको पहिलो शर्तका रूपमा अध्यक्ष केपी ओलीको बहिर्गमनलाई अघि सारिएको छ। तर, ओलीले नेतृत्व नछाड्ने हठ र फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। पार्टीको ठूलो पङ्क्तिले नेतृत्व परिवर्तन र वैचारिक पुनरावलोकनको माग गरिरहँदा पनि ओलीले त्यसलाई कुल्चँदै सत्ताको खेलमा आफूलाई व्यस्त राखेका छन्। यसले एमालेलाई थप कमजोर र जर्जर बनाउँदै लगेको छ।
सचिवालयको कार्यदल र नेतृत्व परिवर्तनको सकस
पुनर्गठनको औचित्य र मोडालिटी तयार गर्न बनेको एमालेको कार्यदललाई ओलीले काम गर्न दिएका छैनन्। केन्द्रीय समितिको बैठक नडाक्ने र सचिवालयका निर्णयहरूलाई लत्याउने ओलीको कार्यशैलीले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पारिदिएको छ। यसले पार्टीलाई गतिहीन बनाएको छ र पुनर्गठनको पक्षधर समूहलाई अझ बढी रक्षात्मक बन्न बाध्य तुल्याएको छ। यो अवस्थाले एमालेको भविष्यलाई झन् अन्धकारतिर धकेल्दैछ।
विचारहीन सहकार्य: ओली र प्रचण्डको नयाँ समीकरण
अहिले ओली र प्रचण्डका बीचमा देखिएको सहकार्य केवल तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि मात्र हो। उनीहरूका बीचमा कुनै ठोस वैचारिक सहमति भएको छैन। जनताका दैनिक समस्या, महँगी, भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा यी दुई दलको साझा दृष्टिकोण छैन। यस्तो अवस्थामा हुने सहकार्यले न त लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, न त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै कुनै फाइदा पुर्याउँछ। यो केवल सत्ताको नयाँ खेल मात्र हो।
सामन्तवादको अन्त्य र पूँजीवादी समाजतिरको फड्को
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा कुरामा सहमति जनाएको छ– नेपालमा पूँजीवादी–जनवादी क्रान्तिको चरण सकिएको छ। सामन्तवादका अवशेषहरू अझै सांस्कृतिक रूपमा बाँकी रहे पनि आर्थिक रूपमा मुलुक प्रारम्भिक चरित्रको पूँजीवादी समाजतिर प्रवेश गरेको छ। उत्पादन सम्बन्धहरू बदलिएका छन्, श्रमको स्वरूप फेरिएको छ र बजार निर्णायक बनेको छ। तर, कम्युनिस्टहरूले यो नयाँ यथार्थलाई मार्क्सवादी लेन्सबाट राम्रोसँग ठम्याउन र व्याख्या गर्न सकेका छैनन्।
श्रम अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र दलाल पूँजीवादको प्रवेश
आज नेपालको श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा छ र गाउँका उत्पादन सम्बन्धहरू भत्किएका छन्। तर, हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुनुको साटो आयातमा आधारित बन्दै गएको छ। यसले दलाल पूँजीवादलाई बलियो बनाएको छ। कम्युनिस्टहरूले यो दलाल पूँजीवादसँग लड्नुपर्नेमा उल्टै त्यसकै संरक्षक बनिरहेका छन्। यो विरोधाभास नै आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवाद: अबको कम्युनिस्ट कार्यभार
अबका कम्युनिस्टहरूको मुख्य भूमिका भनेको दलाल पूँजीवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय चरित्रको औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्नु हो। यसो गर्दा मात्र देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्। कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर पिछडिएको उत्पादन सम्बन्धलाई आधुनिक बनाउनु नै आजको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ। तर, नेतृत्वको ध्यान कमिसन र दलालहरूसँगको साँठगाँठमै केन्द्रित छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय पूँजी टाक्सिँदै गएको छ।
समाजवादको प्रारम्भिक शर्त: प्रगतिशील पूँजीवाद
समाजवादमा पुग्नका लागि पहिले प्रगतिशील पूँजीवादको यात्रा तय गर्नुपर्छ। यसमा राज्यको नियामक भूमिका बलियो हुनुपर्छ र जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। वर्ग पक्षधरताको अर्थ श्रमिकहरूको हितमा राज्यले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु हो। तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू न त राष्ट्रिय पूँजीपतिले विश्वास गर्ने खालका छन्, न त श्रमिक वर्गले। उनीहरू त केवल सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने ‘बिचौलिया’ शक्ति जस्ता देखिएका छन्।
चुनावमुखी राजनीति: समाजवादको नाममा भइरहेको ठगी
केवल चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गरेर समाजवादको कुरा गर्नु सरासर ठगी हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वर्गीय नाराहरू त लगाउँछन्, तर व्यवहारमा उनीहरूको कार्यशैली बुर्जुवा दलहरूभन्दा पनि खराब छ। मार्क्सवादसँग कुनै साइनो नभएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा हाबी गराउने र पैसाको भरमा टिकट बाँड्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नैतिक रूपमा टाट पल्टाएको छ। यो बेइमानीको अन्त्य बिना पुनर्गठन सम्भव छैन।
जबजको गलत व्याख्या र मदन भण्डारीको उत्तराधिकार
एमालेले बोकेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) लाई केवल चुनावी प्रतिस्पर्धाको रूपमा मात्र बुझियो। मदन भण्डारीले अघि सारेको जबजमा क्रान्तिको तयारी र समाजवादतिरको सङ्क्रमणको स्पष्ट व्याख्या थियो। तर, पछिल्लो नेतृत्वले यसको रूपलाई मात्र समात्यो र सारलाई बिर्सियो। संसदीय उदारवादलाई नै स्थायी व्यवस्था मान्न थालेपछि एमाले वैचारिक रूपमा दक्षिणपन्थी भासमा फसेको हो। मदन भण्डारीको विचारलाई सत्तामा जाने सिँढी मात्र बनाइयो।
माओवादी युद्धको उपलब्धि र सत्तालम्पट यात्रा
माओवादी युद्धले देशमा गणतन्त्र र समावेशिता जस्ता परिवर्तन त ल्यायो, तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यो पार्टी पनि एमालेकै बाटोमा हिँड्यो। क्रान्तिकारी सपना देखाएर सत्तामा पुगेपछि जनतालाई भुल्नु नै माओवादीको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। अहिले माओवादीसँग न त स्पष्ट विचार छ, न त भरपर्दो सङ्गठन। ऊ केवल सत्ताको समीकरण मिलाएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने दाउमा मात्र छ, जसले गर्दा मार्क्सवादप्रति नै आम जनतामा निराशा पैदा भएको छ।
राजनीतिक नैतिकताको पतन र शीर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी
आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन सङ्कटमा छ, त्यसका लागि केपी ओली र प्रचण्ड नै मुख्य रूपले जिम्मेवार छन्। बारम्बार संसद् विघटन गर्ने, गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी फुटाउनेसम्मका कार्यहरूले उनीहरूको नैतिक धरातल समाप्त भएको छ। सामूहिकताको ठाउँमा व्यक्तिवाद हाबी हुनु नै आन्दोलन पतनको मुख्य कारण हो। जबसम्म यी नेताहरूले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म पुनर्गठनले गति लिन सक्दैन।
सामाजिक वामपन्थ र पहिचानको आन्दोलनसँग सहकार्य
कम्युनिस्टहरूले अब केवल परम्परागत वर्गसङ्घर्षको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। समाजमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेदहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। पहिचानको आन्दोलन, वातावरणीय मुद्दा र सामाजिक न्यायका आवाजहरूलाई वामपन्थी कार्यसूचीमा समावेश गर्नु जरुरी छ। सामाजिक र राजनीतिक वामपन्थका बीचमा सहकार्य नहुँदासम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ शक्ति आर्जन गर्न सक्दैन। विविधतालाई स्वीकार गर्नु नै अबको सफलताको कडी हो।
पार्टी अहङ्कारको अन्त्य र संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा रहेको ‘हामी मात्रै ठूलो’ भन्ने अहङ्कारले उनीहरूलाई एक्लो बनाउँदै लगेको छ। अरू साना र प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न र संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ। विचार मिल्नेहरूसँग कार्यगत एकता गर्ने र जनताका साझा समस्यामा सँगै सडकमा उत्रने आँट अबको नेतृत्वले देखाउनुपर्छ। दमन, कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध साझा आवाज उठाउनु नै वामपन्थी एकताको पहिलो आधार हुनुपर्छ।
नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह: कम्युनिस्ट पुनरुत्थानको अन्तिम विकल्प
इतिहासले देखाएको छ कि, आवश्यक पर्दा नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गरेर नै नयाँ शक्तिको जन्म हुन्छ। यदि विद्रोह नगरेको भए न त माओत्सेतुङ नेता बन्ने थिए, न त नेपालमा झापा विद्रोह र माओवादी युद्ध नै हुन्थ्यो। आज पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाउने हो भने वर्तमान असफल नेतृत्वविरुद्ध दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले साहसिक विद्रोह गर्नैपर्छ। यो नै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनरुत्थान र पुनर्गठनको अन्तिम र निर्विकल्प बाटो हो। विद्रोह बिनाको परिवर्तन अब असम्भव भइसकेको छ।
Leave your comment