फाइलमा अल्झिएको प्रशासन र कानुन नमान्ने सहकारीको साम्राज्य

विशेष विश्लेषण  – नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र वित्तीय क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ । एकातिर सरकारले सिंहदरबारभित्रका धुलो लागेका फाइलहरूलाई किनारा लगाउन ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ जस्ता महत्वाकांक्षी अभियान घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर देशको मेरुदण्ड मानिएको सहकारी क्षेत्रले राज्यको कानुन र नियामक निकायलाई नै खुला चुनौती दिइरहेको छ ।

यी दुई परिदृश्यले नेपालको सुशासनको एउटा कुरुप चित्र प्रस्तुत गर्छन्– जहाँ नीति र कानुन त बन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थले सधैँ अड्चन पैदा गरिरहन्छ । आजको ‘कालोपाटी एक्स्प्लेनर’मा हामी यी दुई महत्वपूर्ण विषयको भित्री पाटो, यसका असर र समाधानका उपायहरूका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ ।

प्रशासनको ऐंजेरु: फाइल थन्किने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति

नेपालको निजामती प्रशासनमा एउटा पुरानो र घातक रोग छ– निर्णय लिन डराउने र फाइल थुपार्ने । यही रोगको उपचारका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियानको सुरुवात गरेको छ ।

अभियानको पृष्ठभूमि र आवश्यकता

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, सरकारी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइलहरू, सुरुवात गरिएका टिप्पणीहरू र निर्णय प्रक्रियामा रहेका कागजातहरू विभिन्न तहका कर्मचारीका टेबलमा अनावश्यक रूपमा महिनाौँसम्म थन्किने गरेका छन् । एउटा सामान्य निर्णयका लागि पनि तल्लो तहका कर्मचारीले फाइल अगाडि नबढाउने वा ‘जोखिम‘ मोल्न नचाहेर माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्ति (Pushing the Buck) व्याप्त छ ।

यसले गर्दा:

• सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउँदैनन् ।
• विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठप्प हुन्छन् ।
• वैदेशिक लगानी र ठूला परियोजनाको निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।
• फाइल अड्काएर बार्गेनिङ गर्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

मार्गदर्शन र कार्यान्वयनको चुनौती

सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा स्पष्ट भनिएको छ– कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउन पाइने छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयदेखि स्थानीय तहसम्मलाई यो अभियान कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, प्रश्न के उठ्छ भने– के एक हप्ताको अभियानले दशकौँदेखिको ‘ब्युरोक्रेसी’को यो जडतालाई हटाउन सक्ला ? कर्मचारीहरूमा निर्णय गर्दा भोलि अख्तियार वा अन्य निकायले दुःख दिने हुन् कि भन्ने एक प्रकारको ‘फोबिया’ छ । जबसम्म कर्मचारीलाई सही निर्णय गर्दा संरक्षण दिइँदैन र गलत नियतले फाइल रोक्नेलाई कडा दण्ड दिइँदैन, तबसम्म यस्ता सप्ताहहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको संकट: कानुनमाथिको खुला विद्रोह

प्रशासनिक ढिलासुस्ती एउटा समस्या हो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अराजकता अर्को भयावह पक्ष हो । पछिल्लो समय नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण’ गठन गर्‍यो । तर, विडम्बना ! जसलाई नियमन गर्न यो निकाय बनाइएको हो, उनीहरूले नै यसलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

तथ्याङ्कले देखाएको डरलाग्दो चित्र

सहकारी ऐन २०७४ को संशोधनमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा दर्ता हुन भनिएको थियो । तर, देशैभरका ३२ हजार सहकारीमध्ये तोकिएको समय सीमाभित्र जम्मा २,२६२ वटा मात्रै पूर्ण रूपमा दर्ता भएका छन् । यो कुल संख्याको ७ प्रतिशत मात्रै हो ।

दर्ता प्रक्रियामा रहेका, आवेदन दिएका र विवरण बुझाएका सबैलाई जोड्दा पनि यो संख्या एक तिहाइभन्दा बढी पुग्न सकेको छैन । बाँकी दुई तिहाइ सहकारीहरू राज्यको कानुनी दायराभन्दा बाहिरै बस्न चाहेका छन् ।

किन डराए सहकारी सञ्चालकहरू ?

प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली (FCRS) मार्फत सहकारीको भित्री कारोबारको विवरण मागेको थियो । सहकारी सञ्चालकहरू यो प्रणालीमा आउन नचाहनुका मुख्य कारणहरू यसप्रकार छन्:

अपारदर्शी कारोबार बाहिरिने डर: धेरैजसो समस्याग्रस्त सहकारीले बचतकर्ताको पैसा बिनाधितो सञ्चालकका निजी कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । विवरण प्रणालीमा चढाउनासाथ यो अवैध कारोबार छताछुल्ल हुने डर उनीहरूमा छ ।

लेखापरीक्षणको अभाव: धेरै सहकारीले वर्षौँदेखि साधारण सभा र लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । प्राधिकरणमा दर्ता हुनका लागि अद्यावधिक विवरण अनिवार्य छ, जुन उनीहरूसँग छैन ।

नियामकको बहुलताको बहाना: सहकारीहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र विभागले पनि नियमन गर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई ‘अनावश्यक झन्झट’का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक ओत: सहकारी अभियानकर्मीहरू राजनीतिक रूपमा निकै शक्तिशाली छन् । उनीहरूले राज्यको कानुनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन दबाब दिने र नभए कार्यान्वयनमै अवरोध पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन् ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीको विश्लेषण

सहकारी क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार, सहकारी सञ्चालकहरूमा ‘हामीले नमानेपछि कानुन कार्यान्वयन हुँदैन’ भन्ने एउटा अहंकार विकसित भएको छ । उनी भन्छन्, “नियम कानुन आफूअनुकूल हुँदा पालना गर्ने, नहुँदा पालना नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनेको हो । दर्ता हुन नआउने सहकारीलाई खारेज गर्ने आँट प्राधिकरणले देखाउनुपर्छ ।“

अन्तरसम्बन्ध: सुशासन र कानुनी राज्यको प्रश्न

यी दुई घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा नेपालको सुशासनमा तीनवटा मुख्य कमजोरीहरू देखिन्छन्:

जिम्मेवारीबाट पन्छिने संस्कृति (Escape Culture):

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी फाइल अगाडि बढाउन डराउँछन्, सहकारीमा सञ्चालकहरू नियमनमा आउन डराउँछन् । दुवै ठाउँमा ‘जिम्मेवारी लिने’ भन्दा पनि ‘पन्छिने’ प्रवृत्ति हाबी छ । यसले राज्यको शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ ।

नीतिगत अस्पष्टता र संस्थागत टकराव:

सहकारीको हकमा धेरै वटा नियामक निकाय हुँदा ‘कसले के गर्ने‘ भन्ने अन्योल छ । प्रशासनको हकमा अधिकारको बाँडफाँड त छ, तर त्यसको प्रयोग गर्ने वातावरण छैन । जबसम्म निकायहरूबीच समन्वय हुँदैन, तबसम्म यस्ता अभियानहरूले अपेक्षित नतिजा दिँदैनन् ।

दण्ड र पुरस्कारको अभाव:

समयमा फाइल किनारा लगाउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र फाइल अड्काउनेलाई सजायको व्यवस्था स्पष्ट छैन । त्यसैगरी, कानुन नमान्ने सहकारीलाई तत्काल बन्द गर्ने वा कारबाही गर्ने साहस राज्यले देखाउन सकेको छैन ।

अबको बाटो: कसरी सुधार गर्ने ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र सहकारी क्षेत्रको बेथिति रोक्न निम्न कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ:

अभियानलाई नतिजासँग जोड्ने:

‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’लाई एउटा वार्षिक क्यालेन्डरको रूपमा मात्र होइन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (Performance Evaluation) को मुख्य आधार बनाइनुपर्छ । कुन कर्मचारीको टेबलमा कति फाइल कति समयसम्म रह्यो भन्ने कुराको सफ्टवेयरमार्फत ट्रयाकिङ हुनुपर्छ ।

एकीकृत नियामक निकाय (Single Regulator):

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्योल चिर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको अधिकारलाई एकीकृत गरी एउटै शक्तिशाली नियामक (Second Tier Regulator) बनाउनु पर्छ । प्राधिकरणलाई केवल दर्ता गर्ने निकाय मात्र होइन, कारबाही गर्ने ‘दाँत र नङ्ग्रा’ सहितको शक्तिशाली निकाय बनाउनु पर्छ ।

कठोर कानुनी उपचार:

प्राधिकरणले भनेझैँ, तोकिएको समयमा दर्ता हुन नआउने र विवरण नबुझाउने सहकारीको कारोबार तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पारेर कानुन मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन ।

प्रविधिको पूर्ण प्रयोग:

सरकारी फाइललाई भौतिक रूपमा होइन, ‘डिजिटल फाइल’का रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन टिप्पणी प्रणालीले फाइल हराउने वा अड्काउने सम्भावनालाई न्यून गर्छ । सहकारीको हकमा पनि सबैको सफ्टवेयरलाई राष्ट्र बैंक वा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्नुपर्छ ।

समग्रमा,

सरकारले सुरु गरेको ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ एउटा सकारात्मक सुरुवात हो, तर यो पर्याप्त छैन । यसलाई एउटा संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अटेरीपनलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यदि राज्यको कानुनलाई मुठ्ठीभरका सञ्चालकले चुनौती दिइरहने हो भने, यसले वित्तीय संकट मात्र होइन, राज्यको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

सुशासन भनेको कागजमा लेखिने शब्द मात्र होइन, यो त नागरिकले सरकारी कार्यालयमा र आफ्नो बचतको सुरक्षामा महसुस गर्ने अनुभूति हो । फाइलहरू दौडिने र कानुन मान्ने समाजको निर्माण नै समृद्ध नेपालको पहिलो सर्त हो ।