राजनीतिमा नैतिकताको कसी: गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ‘तमसुक’ र रास्वपाको नयाँ मोड

नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र पेचिलो बहसले जन्म लिएको छ । विशेष गरी ‘सुशासन‘ र ‘नयाँपन‘ को नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि यो समय एउटा ठूलो राजनीतिक र नैतिक अग्निपरीक्षा बनेको छ ।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै सदनदेखि सडकसम्म तताउने संकेत गरेको छ भने, अर्कोतिर गृहमन्त्री स्वयम् आफ्नो लगानीको स्रोत ‘वैध‘ रहेको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत बुँदागत स्पष्टीकरणसहित रक्षात्मक रणनीतिमा उत्रिएका छन् । यो आलेखमा हामी यस प्रकरणका विविध पाटाहरू, गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपको प्रकृति, उनले दिएको प्राविधिक जवाफ र रास्वपाभित्रको सांगठनिक फेरबदललाई विस्तृत रूपमा केलाउनेछौँ ।

विवादको केन्द्रमा गृहमन्त्री: के हो मुख्य आरोप ?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोप केवल साधारण आर्थिक लेनदेनको विषय मात्र होइन । यसले ‘राज्यको शक्ति‘ र ‘निजी व्यापारिक स्वार्थ‘ बीचको धमिलो सम्बन्धलाई संकेत गरेको छ । सार्वजनिक भएका समाचारहरू र विपक्षीका दाबी अनुसार, गृहमन्त्री गुरुङले विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र सेयर बजारमा ठूलो परिमाणमा लगानी गरेका छन्, जसको स्रोतमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

मुख्य विवाद दुईवटा बुँदामा केन्द्रित छ:

• लगानीको स्रोत र पारदर्शिता: मन्त्री बन्नुअघि र पछि भएका आर्थिक कारोबारहरूमा प्रयोग गरिएको रकम कहाँबाट आयो ? के त्यो रकम उनको वैध आम्दानीसँग मेल खान्छ ? कांग्रेसले यसलाई ‘सम्पत्तिको स्रोत‘ माथिको गम्भीर प्रश्न भनेको छ ।
• व्यापारिक साँठगाँठ: विवादित पृष्ठभूमिका व्यवसायीहरूसँग गृहमन्त्रीको आर्थिक साझेदारी हुनुले ‘स्वार्थको द्वन्द्व‘ (Conflict of Interest) उत्पन्न गरेको विपक्षीको जिकिर छ । गृहमन्त्री मातहत नै प्रहरी प्रशासन हुने भएकाले, ती व्यवसायीमाथि हुने अनुसन्धानलाई मन्त्रीले प्रभावित पार्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको रणनीति: ‘नैतिकता’ को अस्त्र

लामो समय सत्तामा रहँदा आफैँमाथि भ्रष्टाचारका अनेकौँ आरोप खेपेको नेपाली कांग्रेसका लागि यो प्रकरण एउटा ठूलो ‘राजनैतिक मसला‘ बनेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेमार्फत जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले निकै कडा र गम्भीर शब्दहरू प्रयोग गरेको छ ।

कांग्रेसको तर्क छ– “पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन् ।” कांग्रेसले गृहमन्त्रीको पदमा बहाल रहँदा गरिने कुनै पनि छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रीको राजीनामा वा कार्यक्षेत्रबाट अलग हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । कांग्रेसले यसलाई ‘जनविश्वासमाथिको आघात‘ भनेर परिभाषित गरेको छ । रास्वपाले कांग्रेसका पुराना नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाएरै आफ्नो जग बसालेको थियो । अहिले रास्वपाकै प्रभावशाली मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा, कांग्रेसले ‘तिमीहरू पनि उस्तै हौ‘ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

गृहमन्त्रीको विस्तृत स्पष्टीकरण: ‘हल्ला भर्सेस सत्य‘

आरोपहरूको वर्षा भइरहँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमार्फत निकै विस्तृत र प्राविधिक स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले आफ्नो लगानीलाई लुकाइएको भन्ने आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । उनको प्रतिरक्षाका मुख्य ६ आधारहरू यस्ता छन्:

क) २५ लाख होइन, २ करोडको विवरण:

गुरुङले २५ लाखको सेयर लुकाइएको भन्ने चर्चालाई खारेज गर्दै आफूले २ करोडभन्दा बढीको लगानी आफ्नो सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा गरिएको लगानी सोही ठूलो पोर्टफोलियो (समूह) भित्र समेटिएको र यो लुकाइएको विषय नभई केवल ‘वर्गीकरण‘ को विषय मात्र भएको बताएका छन् ।

ख) तमसुक र बैंकिङ च्यानल:

लगानीको स्रोतमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा उनले २०८० भदौ २९ गतेको लिखित तमसुकको प्रमाण पेस गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “लगानीको रकम ऋणमार्फत जुटाइएको हो र त्यो रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत नै आएको छ ।” उनले थपेका छन्, “पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले पुष्टि गर्ने विषय हो ।” यसले उनलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित देखाउन खोजेको छ ।

ग) शेयरधनी हुनु ‘साझेदारी‘ होइन:

विवादित व्यक्तिसँगको साझेदारीको आरोपमा उनले एउटा रोचक तर्क गरेका छन् । एउटै कम्पनीमा सयौँ वा हजारौँ शेयरधनी हुने भएकाले, शेयर किन्नु भनेको सबैसँग ‘साझेदारी‘ गर्नु नभएको उनको भनाइ छ । “सोही आधारमा सबै लगानीकर्तालाई एउटै टोकरीमा राखेर दोषी ठहर गर्न मिल्दैन,” उनले तर्क गरेका छन् ।

घ) स्वार्थको द्वन्द्व र कार्यक्षेत्रको कुरा:

उनले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट‘ को आरोपको पनि जवाफ दिएका छन् । उनले स्पष्ट पारेका छन् कि शेयर र सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय होइन, बरु अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग‘ हो । त्यसैले आफूले गृह मन्त्रालयको शक्ति प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कुरा असान्दर्भिक भएको उनको दाबी छ ।

ङ) व्यापारिक जोखिम र भविष्यको ज्ञान:

लगानी गर्दा कसको पृष्ठभूमि कस्तो छ भनेर सधैँ थाहा नहुने उनको तर्क छ । व्यापारमा जोखिम स्वाभाविक हुने र पछिका घटनालाई अघिल्लो निर्णयसँग जोडेर दोषारोपण गर्नु न्यायोचित नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

च) प्रतिक्रियामा ढिलाइको कारण:

कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले हतारमा फेसबुकमा लेख्नुभन्दा तथ्यहरू सङ्कलन गर्न समय लागेको उनले बताएका छन् । “हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ,” उनको यो भनाइले आफू परिपक्व रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

रास्वपाको सांगठनिक फेरबदल: भूपदेव शाहको इन्ट्री

यही राजनीतिक गर्मागर्मीका बीच रास्वपाले आफ्नो संगठनभित्र एउटा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका अत्यन्तै विश्वासिला पात्र मानिने भूपदेव शाहलाई पार्टीको महामन्त्री बनाउने तयारीले धेरैको ध्यान खिचेको छ ।

भूपदेव शाहको भूमिका किन महत्त्वपूर्ण छ ?

भूपदेव शाह बालेन शाहको सचिवालयको ‘ब्रेन‘ मानिन्थे । बालेन र रास्वपाका समर्थकहरू धेरै हदसम्म ‘ओभरल्यापिङ‘ छन् । भूपदेवलाई महामन्त्री बनाउनुको अर्थ रास्वपाले अब आफ्नो संगठनलाई थप ‘प्रोफेसनल‘ र ‘नतिजामुखी‘ बनाउन खोजेको देखिन्छ । सुनिल लम्साल मन्त्री भएपछि रिक्त रहेको सांगठनिक कमाण्ड भूपदेवले सम्हाल्ने गरी रास्वपाले नयाँ रणनीति बुनेको छ । गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपले पार्टीको ‘इमेज‘ मा धक्का पुगिरहेका बेला, स्वच्छ छविका व्यक्तिको पदोन्नतिले पार्टीभित्रको नकारात्मक बहसलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुग्ने रास्वपाको बुझाइ हुन सक्छ ।

अबको बाटो के ?

अहिलेको यो प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा केही गम्भीर प्रश्नहरू र सम्भावित बाटोहरू देखाएको छ:

प्रमाणको भार: गृहमन्त्रीले ‘बैंक रेकर्ड‘ र ‘तमसुक‘ को जुन कुरा गरेका छन्, यदि ती विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा पारदर्शी बनाइयो र ऋण दिने व्यक्तिको पैसाको स्रोत पनि वैध देखियो भने गुरुङले ‘क्लिन चिट‘ पाउनेछन् । तर, यदि ती तमसुकहरू केवल ‘कागजी प्रक्रिया‘ मिलाउन मात्र बनाइएका हुन् भन्ने पुष्टि भएमा उनी गम्भीर संकटमा पर्नेछन् ।

 नैतिक भर्सेस कानुनी लडाइँ: कानुनी रूपमा मन्त्रीले शेयर किन्नु अपराध नहोला, तर नैतिक रूपमा ‘विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्ध‘ ले सधैँ प्रश्न उठाइरहनेछ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिले ‘कानुनी छिद्र‘ मात्र होइन, ‘उच्च नैतिक आचरण‘ को पनि अपेक्षा राख्छ ।

विपक्षीको घेराबन्दी: कांग्रेसले यसलाई संसद्को मुख्य एजेन्डा बनाउने निश्चित छ । उसले ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति‘ को मागलाई नछोड्ने संकेत दिएको छ । यसले सरकारको स्थायित्व र रास्वपाको छविमा कस्तो असर पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

समग्रमा,

गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका आरोप र उनले दिएको विस्तृत स्पष्टीकरणले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक तय गर्ने सम्भावना छ । ‘नयाँ‘ शक्तिहरूले ‘पुराना‘ लाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरूले आफूलाई व्यवहारमै फरक र पारदर्शी प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

गृहमन्त्रीले भने झैँ “आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्,” तर लोकतन्त्रमा आरोप लागेपछि त्यसको सत्यता जाँच गर्ने प्रक्रिया ‘पवित्र‘ र ‘प्रभावमुक्त‘ हुनुपर्छ । कांग्रेसको आक्रामक माग, गृहमन्त्रीको प्राविधिक स्पष्टीकरण र रास्वपाको आन्तरिक पुनर्संरचना– यी सबै घटनाक्रमले संकेत गर्छन् कि आगामी केही दिन नेपाली राजनीतिका लागि निकै उतारचढावपूर्ण हुनेछन् ।

कालोपाटी यस प्रकरणका हरेक सूक्ष्म पाटोलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

 

==================

कालोपाटी एक्स्प्लेनर तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ? कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो एप ‘प्ले स्टोर‘मा उपलब्ध छ, डाउनलोड गरेर हेरी प्रतिक्रिया दिनुहोला।

तिथि, मिति, पर्व सबै समेटिएको तथा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति प्राप्त नेपाली पात्रो ‘कालोपाटी क्यालेन्डर‘ तिर पनि नजर लगाइदिनुहोला। हामी कालोपाटी एपमार्फत पनि तपाइँसँगै छौं । गूगल प्ले स्टोरबाट हाम्रो एप डाउनलोड गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ । आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते!