बालेनले किन देखाए सार्वभौम संसद्लाई पिठ्युँ ? 

अब के हुन्छ ?

नेपाली राजनीतिमा एउटा जब्बर भाष्य छ– “पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन।” तर, भदौको विद्रोह र फागुनको निर्वाचनपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बाट आम सर्वसाधारणले ‘पात्र’ र ‘प्रवृत्ति’ दुवै फेरिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। इतिहासको क्रमभंग गर्ने र परम्परागत राजनीतिको ‘धमिरा’ सफा गर्ने म्यान्डेटसहित आएको सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

तर, नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज र त्यसलाई प्रस्तुत गर्दाको नाटकीय घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ– के नयाँ भनिएको शक्ति पनि पुरानै ‘कर्मकाण्डी’ बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ? वा, लोकप्रियताको नाममा संस्थागत मर्यादालाई तिलाञ्जली दिँदैछ?

प्रधानमन्त्रीको ‘एक्जिट’ र संस्थागत अपमानको प्रश्न

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको एक वर्षको ऐना मात्र होइन, यो सार्वभौम संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व पनि हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति वाचन गरिरहँदा, आफ्नै कार्यक्रम छोडेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाहिरिनु यो वर्षकै सबैभन्दा विवादास्पद दृश्य बन्यो।

राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई ‘संस्थागत अपमान’ को पराकाष्ठा मान्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मार्गचित्र प्रस्तुत भइरहेको ठाउँ छोड्नुले दुईवटा सन्देश दिन्छ: या त उनलाई आफ्नै टोलीले तयार पारेको दस्तावेजमा विश्वास छैन, या उनी संसदीय प्रणालीका स्थापित मान्यतालाई स्विकार्न तयार छैनन्। राजनीतिशास्त्री डा. सञ्जीव हुमागाईंले भनेझैं, यदि राष्ट्रपतिले घन्टौं लगाएर दस्तावेज पढ्ने परम्परा गलत हो भने त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा सुधार गरिनुपर्थ्यो, तर बिचैमा हिँड्नुले नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको गम्भीरतामाथि नै शंका उब्जाएको छ।

१०० बुँदे मोह: रूपान्तरण कि पुरानै ‘रिफ्रेस’?

निर्वाचनको घोषणापत्रदेखि नै ‘१०० बुँदा’ को जादुमयी संख्यामा अडिएका प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि १०० बुँदामै समेटेका छन्। तर, यी बुँदाभित्र छिर्दा ‘आमूल परिवर्तन’ भन्दा पनि ‘पुरानै निरन्तरता’ बढी देखिन्छ।

अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएका ‘संविधान संशोधनको बहस’ र ‘आर्थिक सुधार’ जस्ता बुँदाहरू यसपटक पनि पहिलो प्राथमिकतामा छन्। तर, फरक के छ भने यसपटक ‘बहसपत्र तयार गर्ने’ भनिएको छ, जुन आफैँमा एउटा प्राविधिक प्रक्रिया मात्र हो। डा. रमेश पौडेलले औंल्याएझैं, सरकारले ‘र्‍याडिकल डिपार्चर’ (तार्किक प्रस्थान) गर्ने कुनै ठोस र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। यो केवल शब्दको जाल र बुँदाको संख्या मिलाउने कसरतमा सीमित देखिएको छ।

‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ को सपना र जनशक्तिको खडेरी

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा बलियो पक्ष ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा हो। सरकारले नगदरहित अर्थतन्त्र, सीमारहित व्यापार, ई–केवाईसी, र नागरिक एपमार्फत १०० वटा सेवा दिने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। सूचना प्रविधिलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्नु सकारात्मक कदम हो।

तर, यहाँ एउटा ठूलो ‘ग्याप’ छ– जनशक्ति। आईटी अर्थशास्त्री डा. अमृता शर्माले यसलाई सकारात्मक माने पनि राजनीतिशास्त्री हुमागाईंको तर्क मननयोग्य छ। उनी भन्छन्, “आईटी हब बनाउने कुरा त गरियो, तर काम गर्ने विद्यार्थी खोई?” ४ वर्ष लाग्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई आईटी मैत्री बनाउने वा इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई ‘क्र्यास कोर्स’ दिने जस्ता कुनै ठोस योजना नीतिमा छैनन्। गुणस्तरीय बिजुली र बलियो सर्भर विनाको ‘डिजिटल सपना’ बालुवाको महल जस्तै हुने जोखिम छ।

सुशासनको विरोधाभास: पारदर्शिता कि कोठे बैठक?

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ र ‘सुशासन’ लाई मूल आधार मानेको छ। तर, सरकारको कार्यशैली र यसको घोषणाबीच तादात्म्य देखिँदैन। सुशासनको पहिलो सर्त पारदर्शिता हो। तर, वर्तमान सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक बहस वा सरोकारवालाको सल्लाहभन्दा पनि ‘कोठे बैठक’ हरूबाट हुने गरेको आरोप विज्ञहरूको छ।

तथ्यांकमा आधारित नीति ल्याउनुपर्नेमा केवल राजनीतिक नारामा केन्द्रित हुनुले सरकार अझै पनि ‘पपुलिज्म’ (लोकप्रियतावाद) को ह्याङओभरबाट मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ।

आर्थिक लक्ष्य र कार्यान्वयनको चुनौती

आगामी दशकमा ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो महत्वाकांक्षी तर आवश्यक लक्ष्य हो। यसका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ र ‘नेपाल लगानी भिसा’ जस्ता अवधारणा ल्याइएका छन्। पर्यटनमा ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान र ५ हजार होमस्टेलाई डिजिटल बुकिङमा जोड्ने कुराहरूले केही आशा जगाउँछन्।

तर, विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने हो भने, समस्या ‘नीति’ मा होइन ‘नियति’ र ‘कार्यान्वयन’ मा छ। ‘रिभल्भिङ फन्ड’ को कुरा होस् वा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा, सरकारले अघिल्ला सरकारका असफल मोडललाई नै पछ्याउन खोजेको देखिन्छ। विशेषगरी सार्वजनिक संस्थानहरूमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने वा आफैँ लगानी गर्ने भन्नेमा सरकार आफैँ अस्पष्ट छ। एउटा बुँदाले ‘विनिवेश’ भन्छ भने अर्को बुँदाले ‘औषधि लिमिटेडको स्तरवृद्धि’ र ‘सेना–प्रहरीमार्फत उत्पादन’ को कुरा गर्छ। यो वैचारिक स्पष्टताको अभाव हो।

सामाजिक न्याय र विरोधाभासपूर्ण व्यवहार

नीति तथा कार्यक्रममा आवासविहीन र सुकुम्बासीका लागि ‘किफायती आवास’ को योजना समेटिएको छ। तर, विडम्बना के छ भने, सडकमा सुकुम्बासीका टहरा भत्काएर उनीहरूलाई थप आवासविहीन बनाएको केही समयमै सरकारले उनीहरूको ‘स्वामित्व सुनिश्चित’ गर्ने कुरा कागजमा लेखेको छ। यसले सरकारको कथनी र करणीबीचको खाडललाई छर्लङ्ग पार्छ।

‘ब्रान्ड नेपाल’ कि ‘ब्रान्ड बालेन’?

सरकारले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ। तर, देशको ब्रान्डिङ सरकारी दस्तावेजले मात्र गर्दैन, नेतृत्वको व्यवहारले गर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् छोडेर हिँड्नु, विज्ञहरूको सुझावलाई उपेक्षा गर्नु र केवल संख्यामा केन्द्रित हुनुले ‘सुधार’ को भोकलाई मेट्न सक्दैन।

डिजिटलाइज्ड अर्थतन्त्र, आर्थिक कुटनीति र युवा रोजगारीका कार्यक्रमहरू सुन्दर छन्। तर, यी कार्यक्रमलाई साकार पार्न प्रधानमन्त्रीले पहिले संसद् र प्रणालीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम ‘दुर्लभ अवसर’ त हो, तर यसलाई सफल बनाउन प्राविधिक ज्ञान मात्र होइन, ‘राजनीतिक संस्कार’ पनि अनिवार्य हुन्छ।

यदि बालेन सरकारले आफ्नो व्यवहार र नीतिबीचको यो दूरी घटाउन सकेन भने, १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम केवल अर्को एउटा ‘आकर्षक तर कार्यान्वयन नहुने’ कागजको थुप्रो मात्र बन्नेछ।

समग्रमा,

बालेन सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम एउटा यस्तो ‘सफ्टवेयर’ जस्तो देखिएको छ, जसको फिचर (विशेषता) त लोभलाग्दो छ, तर त्यो चल्ने ‘हार्डवेयर’ (पूर्वाधार र जनशक्ति) भने निकै कमजोर छ। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र लगानी एक्सप्रेसका कुरा त गर्‍यो, तर ती कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने संस्कार र संस्थागत मर्यादामा भने उनी नराम्ररी चुकेका छन्।

नीति र कार्यक्रम केवल बुँदाहरूको संख्या (१००) मिलाएर मात्र सफल हुँदैनन्। एउटा बुँदामा सुकुम्बासीलाई ‘आवास’ दिने कुरा लेख्ने र अर्कोतिर डोजर चलाएर उनीहरूलाई सडकमा पुर्‍याउने ‘विरोधाभास’ ले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहनेछ। प्रधानमन्त्रीले संसद् छोडेर हिँड्नुलाई धेरैले ‘क्रान्तिकारी शैली’ मान्न सक्छन्, तर लोकतन्त्रमा पद्धतिभन्दा माथि कोही हुँदैन।

यदि बालेन सरकारले साँच्चै नै ‘ब्रान्ड नेपाल’ बनाउन चाहेको हो भने, पहिले आफ्नै व्यवहारमा ‘लोकतान्त्रिक ब्रान्ड’ झल्काउन जरुरी छ। कागजमा कोरिएका १०० बुँदाले मात्र भोको पेट भरिँदैन र आईटी हब पनि बन्दैन। यसका लागि त संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको इमान्दारिता चाहिन्छ। अन्यथा, यो नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतका कयौं सरकारका दराजमा थन्किएका ‘धुलैधुलो लागेका दस्तावेज’ भन्दा फरक हुनेछैन।

प्रधानमन्त्री ज्यू, नीति त ल्याउनुभयो, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘नियति’ पनि सुधार्ने कि ?