न्यायलयमा ‘सेटिङ’को ग्रहण 

नेपालको न्यायिक इतिहासमा विरलै देखिने दृश्यहरू यतिबेला सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण र शीतल निवासको शपथ ग्रहण समारोहमा देखिएका छन्। एकातिर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको इन्ट्री भएको छ भने अर्कोतिर वरिष्ठतम न्यायाधीशले ‘विद्रोहस्वरूप’ लामो बिदा रोजेकी छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले त न्यायलयमा ‘अँध्यारो युग’ सुरु भएको भन्दै दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेको छ। आखिर किन नेपालको न्यायलयमा यति ठूलो भूकम्प गयो? के न्यायको मन्दिरमा राजनीतिक ‘सेटिङ’ को विषवृक्ष रोपिएकै हो? आजको कालपोती एक्सप्लेनरमा हामी सपना प्रधान मल्लको २० दिने बिदा, मनोज शर्माको नियुक्ति र नेपाल बारको गम्भीर आरोपको भित्री कथा खोतल्नेछौँ।

धरासायी बन्दै गरेको थिति

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ यतिबेला गम्भीर संकटमा छ। कार्यपालिका (सरकार) र न्यायपालिका (अदालत) बीचको लक्ष्मण रेखा मेटिँदै जाँदा लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसाको केन्द्र ‘सर्वोच्च अदालत’ राजनीतिक चलखेलको अखडा बनेको आरोप लागेको छ। जेठ ६ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल २० दिनको बिदामा बस्नु र सोही दिन डा. मनोज कुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्नु केवल संयोग मात्र होइन, यो नेपाली न्यायलयभित्र सल्किएको ठूलो विद्रोहको संकेत हो।

सपना प्रधान मल्लको ‘मौन विद्रोह’ र वरिष्ठताको चीरहरण

सर्वोच्च अदालतमा प्रकाशमानसिंह राउतको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशको नाताले सपना प्रधान मल्लले २०८२ चैत १८ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्। स्वाभाविक र संवैधानिक परम्परा अनुसार उनी नै आगामी प्रधानन्यायाधीशको निर्विकल्प उम्मेदवार थिइन्। तर, संवैधानिक परिषद्ले उनलाई पाखा लगाउँदै रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरिदियो।

यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै न्यायलयभित्र सन्नाटा छायो। मल्लले डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइदेखि शपथ ग्रहणसम्मका कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागिता जनाइनन्। मंगलबार जब शर्माले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिँदै थिए, मल्लले २० दिनको लामो बिदा स्वीकृत गराएर सर्वोच्चबाट बाहिरिन्। यो उनको ‘मौन विद्रोह’ हो। यसले सन्देश दिएको छ कि— “न्यायलयमा विधि मिचिएको छ र म यसको साक्षी बस्न सक्दिनँ।”

‘सेटिङ’ को गम्भीर आरोप: किन रोजिए चौथो नम्बरका न्यायाधीश?

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले सार्वजनिक रूपमै यो नियुक्तिलाई ‘सेटिङ’ को पराकाष्ठा भनेका छन्। बारको प्रश्न छ— “वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेकी, सक्षम र अनुभवी न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई किन रोजियो?”

यसको पछाडि दुईवटा मुख्य कारणहरू चर्चामा छन्:

• अनुकूलताको खोजी: सरकारले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने मुद्दाहरूमा ‘सहयोग’ गर्ने वा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई वैधता दिने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको हुन्छ। वरिष्ठता मिचेर गरिने नियुक्तिले नियुक्त हुने व्यक्तिलाई सधैँ कार्यपालिकाप्रति ‘ऋणी’ बनाउँछ।
• लामो कार्यकालको रणनीति: डा. शर्मालाई अहिले नियुक्त गर्दा उनले लामो समयसम्म न्यायलयको बागडोर सम्हाल्न पाउँछन्। सरकारले लामो समयसम्म न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा राख्नका लागि ‘पिक एन्ड चुज’ को नीति अपनाएको बारको ठहर छ।

अध्यक्ष मिश्रका अनुसार, दुई तिहाइ वा बहुमतको दम्भमा सरकारले पालो मिच्ने बाटो खोलेको छ। यसले भविष्यमा न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र फैसला गर्न भन्दा पनि सरकारलाई खुसी बनाएर ‘प्रधानन्यायाधीश’ बन्ने दौडमा लाग्न बाध्य पार्नेछ।

अध्यादेशको सहारा र संवैधानिक ‘कू’

यो विवादको अर्को प्राविधिक तर खतरनाक पक्ष हो— ‘अध्यादेश’। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर सरकारले यो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले यसलाई ‘छद्म विधायन’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। संविधानको धारा २८४ को मर्मअनुसार संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत वा विधिसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ। तर, अध्यादेशको आडमा गरिने यस्ता नियुक्तिले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको ‘छाया’ मा पारेको छ। बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले न्यायपालिकालाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने प्रयास गरेको छ।”

लालटिन विद्रोह: अँध्यारोमा न्याय खोज्दै बार

मंगलबार नेपाल बारको प्राङ्गणमा अनौठो दृश्य देखियो। कानुन व्यवसायीहरूले हात-हातमा ‘लालटिन’ बालेर प्रदर्शन गरे। दिउँसै लालटिन बाल्नुको प्रतीकात्मक अर्थ थियो— “नेपालको न्यायलयमा अन्धकार छायो, अब यहाँ न्याय खोज्न लालटिन बाल्नुपर्ने अवस्था आयो।”

बारले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भनेको ‘डर र त्रास’ को वातावरण हो। प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण जस्ता विशिष्टीकृत अदालतमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सरकारले दबाब दिइरहेको खुलासा बारले गरेको छ। यो न्यायपालिकाको ‘हुर्मत लिने’ कार्य हो। जब न्यायाधीश र न्यायिक सदस्यहरू सरकारको डरमा बाँच्नुपर्छ, तब सर्वसाधारणले कसरी निष्पक्ष न्यायको आशा गर्ने?

अन्तर्राष्ट्रिय साखमा धक्का

नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि चासोको विषय हो। नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सन्धि र सम्झौताहरूले ‘स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका’ को ग्यारेन्टी खोज्छन्। तर, वरिष्ठता मिचेर र अध्यादेशको सहारा लिएर गरिने नियुक्तिले नेपालको विधिको शासन (Rule of Law) को सूचकांकलाई तल झार्ने निश्चित छ।

बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा यो विषय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन हुनु भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिनु हो।

आगामी चुनौती र न्यायलयको भविष्य

डा. मनोज कुमार शर्माले पदभार ग्रहण त गरिसकेका छन्, तर उनलाई ‘नैतिकता’ को ठूलो संकट आइपर्ने देखिन्छ। एकातिर नेपाल बारको निरन्तरको आन्दोलन र अर्कोतिर आफ्नै सहकर्मी वरिष्ठतम न्यायाधीशको असन्तुष्टि। यस्तो परिस्थितिमा उनले गर्ने फैसलाहरूमाथि सधैँ शंकाको घेरा रहिरहनेछ।

सपना प्रधान मल्लको बिदा सकिएपछि उनी अदालत फर्कँदाको वातावरण झन् जटिल हुनेछ। एउटै इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूबीचको अविश्वासले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। के अब सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले बारको आह्वान अनुसार ‘उच्च मनोबल’ का साथ काम गर्न सक्लान्? वा उनीहरू पनि सत्ताको छायामा पर्लान्? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ।

विधिको शासन कि व्यक्तिको शासन?

नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको इच्छाभन्दा ‘विधिको शासन’ लाई माथि राखेको छ। तर, वर्तमान सरकारको कदमले ‘विधिको शासन’ लाई ‘व्यक्तिको इच्छा’ मा बदल्न खोजेको देखिन्छ। वरिष्ठता मिचिनु केवल एउटा व्यक्तिको पद खोसिनु होइन, यो त स्थापित पद्धति र परम्पराको अन्त्य हुनु हो।

न्यायपालिकालाई राजनीतिको गोटी बनाइँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार गरिब र निमुखा जनतालाई पर्छ, जो शक्ति र सत्तासँग लड्नका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्छन्। यदि अदालत नै सत्ताको ‘सेटिङ’ मा चल्ने हो भने जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र पनि ढल्नेछ।

समग्रमा,

सपना प्रधान मल्लको २० दिने बिदाले नेपाली राजनीति र न्यायलयमा एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको छ। यो बिदा आरामका लागि होइन, यो त न्यायको मन्दिरमा भइरहेको ‘अप्राकृतिक कार्य’ विरुद्धको एउटा कडा विरोध हो। नेपाल बारले बालेको लालटिनले बालुवाटार र शीतल निवासको ‘सेटिङ’ लाई उज्यालोमा ल्याइदिएको छ। अब प्रश्न आम नागरिकको हो— के हामी मूकदर्शक बनेर न्यायलयको हुर्मत लिएको हेरिरहने कि विधिको शासनका लागि आवाज उठाउने? कालपोती एक्सप्लेनरका लागि आजलाई यति नै, न्यायलयभित्रका यस्ता ‘सेटिङ’ र संवैधानिक खेलहरूमाथि हाम्रो निरन्तर निगरानी रहिरहनेछ। धन्यवाद !